मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआर विरोधात मंत्री छगन भुजबळ हे कोर्टात जाणार आहेत. त्यांच्या या भूमिकेवर मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच कोर्टात युक्तिवाद करण्याची वेळ आली तर कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद करणार, याबाबत जरांगे यांनी सूचक माहिती दिली आहे.
मनोज जरांगे काय म्हणाले?
“हा नवा मार्ग नाही. तो माणूस जाणीवपूर्वक मराठ्यांचं वाटोळं करत आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये आमच्या पूर्वीच्या महसूल नोंदी आहेत. सरकारी दस्तावेज आहेत की, मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे. मराठ्यांचा शेती हा व्यवसाय आहे. कुणी शेतमजूर आहे. कुणी बटाई करतं. आपल्याला शेतीचं न्याय असल्याशिवाय ते करता येत नाही. शेतीचं बटाई करणाऱ्यालाही शेतीचं ज्ञान असतं. त्यामुळे छगन भुजबळ हा माणूस विनाकारण मराठ्यांच्या मुळावर उठलेला आहे. हे मराठ्यांनी ओळखलं आहे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले. “आता जीआरचं सुद्धा आपल्याला रक्षण करावं लागणार आहे, म्हणून मराठ्यांमध्ये खूप मोठी खदखद निर्माण झालेली आहे. आमचं हक्काचं आरक्षण आहे, आमच्या हक्काच्या नोंदी आहेत. त्याला तुम्ही का विरोध करता. हे सर्व मराठ्यांना समजलं आहे. त्यामुळे मराठे तापले आहेत. आपल्या जीआरला धक्का बसला तर रस्ते जाम करायचे. हा माणूस का आपल्या जीआरवर उठला आहे”, असं जरांगे मराठा समजाला उद्देशून म्हणाले.
“ओबीसी यादीचा 83 क्रमांक सांगतो की, मराठा आणि कुणबी एकच पोटजात-उपजात आहे. मग आता ह्यांनाही सिद्ध करावं लागेल की, 1967 ला फक्त 180 जाती होत्या. मग तुमच्या बाकी जाती कशा गेल्या? पोटजात-उपजात म्हणूनच ना? आमचाही कुणबी आणि मराठ्यांचा एकच व्यवसाय आहे. आमचेही आरक्षणाचे निकष पूर्ण होत आहेत. आता सगळ्यांना सारखंच सामोरं जावं लागणार आहे. तुम्ही आमचं वाटोळं करायला गेलात तुम्हाला आतापर्यंत कुणी विरोध केला नाही. का? कारण गोरगरिब ओबीसींच्या लेकराचं भलं होत आहे तर कशाला विरोध करायचा? आज आमच्या लेकराला तुम्ही विरोध करत आहात. तर आम्हालाही करावं लागेल”, असं जरांगे म्हणाले.
“तुम्हाला न्यायालयात कधी उत्तरे द्यावी लागली नाहीत. सरकारला कधी उत्तरे द्यावी लागली नाहीत. कारण मराठा हा मोठ्या मनाचा माणूस आहे. मराठा हा स्वच्छ मनाचा आहे. दुसऱ्याची भाकरी काढून घेणार नाही. पण आता न्यायालयही विचारणार की, 1967 ला ओबीसीत 180 जाती होत्या, मग आता एवढ्या कशा झाल्या? न्यायमंदिर आता उचलणार आणि सरकार सुद्धा विचारणार की, तुम्हाला मंडल आयोगाने 17 टक्के आरक्षण दिलं होतं, मग आता 30 टक्के आरक्षण कसं काय? एक जात गेली, मग नंतर जाती-पोटजाती कशा गेल्या? मग आमचीदेखील पोटजात आहे. आमचा व्यवसाय एक आहे. आतापर्यंत कुणी विचारत नव्हते. कारण कुणी आडवं जात नव्हतं”, असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी कोर्टात कसा युक्तिवाद करणार याबाबत सूचक वक्तव्य केलं.

