मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा ‘जीआर’ काढण्यात आला आहे. मात्र, त्यातील अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. या शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ओबीसींमधील लहान घटकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळेच या जीआरबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी या पत्रात केली आहे.
मनसेला ‘मविआ’त घ्यावे का? उद्धव ठाकरे-काँग्रेस नेत्यांची बंद दाराआड चर्चा, दिल्लीत होणार निर्णय
हा जीआर घाईघाईत आणि दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना मागविल्याशिवाय प्रसृत केला आहे असे दिसते. ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या राज्यातील ३५०हून अधिक जाती आहेत. या जीआरमुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

‘जीआर’मध्ये वापरलेला नातेसंबंध हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इ. सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो, अशी भीती भुजबळांनी व्यक्त केली आहे.
Mithi River Mumbai: मिठी विकासाच्या खर्चाला कात्री; विहारपथ, सौंदर्गीकरणाची कामे वगळून महत्त्वाच्या कामांवर भर
कोणावरही खालच्या भाषेत टीका नको
ओबीसी घटकांच्या या प्रश्नासंदर्भात ज्याला आवाज उठवायचा आहे त्यांनी जरूर उठवावा, परंतु यात कुठेही राजकारण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही नेत्याबद्दल अपशब्द वापरू नये. न्यायालयीन लढाई आपण लढणारच आहोत. मात्र हे होत असताना कोणत्याही नेत्यावर खालच्या भाषेत टीका करू नये, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले.