पुरंदर तालुक्यात आज आयोजित कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘परवा मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करताना ओबीसी समाजाचे अहित होणार नाही याला प्राधान्य दिलं आणि तसा निर्णय केला.’ मराठवाड्यात इंग्रजांचे शासन नव्हते, तर निजामांचे होते, याकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, ‘कास्ट सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर इंग्रजांची रेकॉर्ड नाहीत. महाराष्ट्राच्या इतर भागात इंग्रज रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत, पण मराठवाड्यात ते मिळत नव्हते. कारण सर्व रेकॉर्ड हैदराबाद गॅझेटमध्ये होते. म्हणून आम्ही हैदराबाद गॅझेटमधील रेकॉर्ड चालतील असा निर्णय घेतला आहे.”

त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘ज्याच्याकडे नोंद असेल त्याला सर्टिफिकेट मिळणार आहे. सरसकट सर्टिफिकेट नाही. नोंद असलेल्यांनाच सर्टिफिकेट सोपी कार्यपद्धती आपण केली. खरी नोंद असलेला व्यक्ती वंचित राहणार नाही, त्याला फायदा होणार आहे. पण ओबीसी समाजाच्या ताटातील कुठलंही काढून घेण्याचं काम आम्ही केलेलं नाही.’

ओबीसी समाजाच्या विकासाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘या निर्णयामुळे मराठा समाजाचे हित झालं आहे, पण ओबीसी समाजाचे बिलकुल अहित आम्ही होऊ दिलं नाही. काहीही झालं तरी ओबीसीचं अहित आम्ही होऊ देणार नाही.” ते पुढे म्हणाले, ‘ओबीसीचं स्वतंत्र मंत्रालय करणार हे सरकार आहे. वेगवेगळ्या १८ महामंडळाचा तयार करणारे सरकार आहे. आम्हालाही माहिती आहे, जोपर्यंत छत्रपती शिवरायांसोबत लढणाऱ्या १८ पगड जातींना आम्ही मुख्यधारेमध्ये आणणार नाही, तोपर्यंत शिवकार्य कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही. ओबीसींचा विकास उद्धार म्हणजे शिवकार्य आहे, ते शिवकार्य केल्याशिवाय हे सरकार कधी थांबणार नाही.’

सरकारची कार्यशैली स्पष्ट करताना ते म्हणाले, ‘आम्ही दबावापोटी काम करत नाही, समाजाच्या प्रेमापोटी काम करतो. कुठलाही समाज मागणी घेऊन आल्यानंतर त्यांच्या योग्य मागण्या पूर्ण करण्याचं काम आमचं सरकार यापुढेही करेल. समाजाच्या मागण्या कधीही संपत नसतात. एक संपली की दुसरी मागणी करायची असते. तुम्ही मागत रहा, आम्ही देत राहू. आम्ही का देऊ? तर तुम्ही आम्हाला निवडून दिल म्हणून. आम्ही आमच्या पदरचं खिशातील देत नाही, आम्हाला तुम्ही देण्याचा अधिकार दिला. जे तुमचं आहे ते देण्याचं काम करत आहे. जेवढी क्षमता आहे तेवढ्या क्षमतेने.’

शेवटी ते म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या मार्गाने चालले, त्याच मार्गाने अठरापगड जातींना घेऊन चालू.’ या कार्यक्रमात ओबीसी आणि मराठा समाजातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. हा निर्णय मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरला असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.