काहींना हे समाजासाठी धोकादायक वाटत आहे, तर काहींना सरकारची भूमिका अयोग्य वाटत आहे. छगन भुजबळ यावरून नाराज आहेत. त्यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कारही घातला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यामासमोर भाष्य केले.
Mumbai News: सदोष पॅरासिटामॉलचा पुरवठा; FDAने केलेल्या तपासणीअंती सार्वजनिक रुग्णालयांतून नमुने ताब्यात
‘भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीतून कुठेही निघून गेले नाहीत. माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना आश्वस्त केले आहे. शासन निर्णयाचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट शासन निर्णय नाही. पुराव्याचाच आदेश आहे. फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्याचे पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात सापडत नाहीत. म्हणूनच निजामाचे पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच हा लाभ मिळेल. यामध्ये खोटेपणा करता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘अनेक वेळा गैरसमजुती होतात. सर्व समाजांना सोबत घेऊन जाण्याचे आमचे ब्रीदवाक्य आहे,’ असे त्यांनी अधोरेखित केले.
मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाच्या GR विरोधात आंदोलन करणं थांबवा, छगन भुजबळ यांचं ओबीसी नेत्यांना आवाहन
फडणवीस यांची ग्वाही
ही सत्ता आहे, तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही
मराठ्यांना हवे असलेले आरक्षण देणार, ओबीसींचे आरक्षण तसेच राहणार
खरा अधिकार ज्याचा त्यांना देणार आहोत
दोन समाजांना कधीच एकमेकांविरुद्ध येऊ देणार नाही
Mumbai AC Local: एसी लोकलच्या बांधणीचा ‘श्रीगणेशा’; 21000 कोटींच्या लोकल खरेदीला राज्य सरकारची मंजुरी
ओबीसींच्या १४पैकी १२ मागण्या मान्य
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाची गुरुवारी सांगता झाली. राज्य सरकारतर्फे ओबीसी खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी संविधान चौकात आंदोलनस्थळी भेट देऊन महासंघाच्या १४पैकी १२ मागण्या तत्काळ मान्य केल्या. त्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वासन सावे यांनीही दिले. तसेच महासंघाच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारकडील सविस्तर निवेदन सादर केले.