राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने नवा जीआर काढला आहे. मराठा समाज यामुळे आरक्षणात गेला, असं जरांगे म्हणाले. मात्र या जीआरच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल झाली तर काय होईल? असा प्रश्न मनोज जरांगे यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
भुजबळ संतापले म्हणजे, जीआर पक्का…
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काढलेल्या जीआर मुळे ओबीसी नेते छगन भुजबळ नाराज आहेत. आज पार पडत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर छगन भुजबळांनी बहिष्कार टाकला. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. ओबीसींचा अभ्यासु नेता जर मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकत असेल तर हा जीआर पक्का आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.”या जीआरमुळे ओबीसी नेते विरोध करत असतील तर या जीआरमध्ये काहीतरी तथ्य आहे हे नक्की आहे. फक्त आपल्यातीलच काहींना बैठकीला बोलावलं नाही त्यामुळे त्यांचा पार्श्वभाग दुखतोय”, असं देखील जरांगे म्हणाले. “या निर्णयामुळे मराठा समाजातील काहींचं दुकान बंद झालं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अनेकांची दुकान सुरू होती. ती बंद झाल्याने आता हे लोक टीका करत आहेत”, असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले.
“काहींचं पोट दुखतं. त्यांना राजकारण करायचं होतं. हे लोक कधीच आपल्या बाजूने बोललेले नाहीत, अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी विनोद पाटील यांच्यासह विरोधकांवर केली. मराठवाड्यातील एकही मराठा आरक्षणापासून दूर राहणार नाही. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी गावपातळीवर समिती असणार आहे. तिघांची ही समिती असेल. ज्यांच्याकडे जमीन नाही पण बटाईने केली आहे, त्यांना हमीपत्र देता येईल”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी लक्षात घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा हा जीआर आहे.समाजाचं मी का वाटोळे करीन? कुणी बोललं आणि नाही बोललं काय? मला काही फरक पडत नाही. अशा लोकांना मला आणि समाजाला एकमेकांपासून संपवायचं आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे ओबीसीत गेले तर या लोकांना काहीही मिळणार नाही. या लोकांचे मस्तक आणि मन कधीही आपल्या बाजूने राहिले नाही. हे लोक फक्त सरकारच्या बाजूने बोलतात. मला समाजाचे वाटोळे करायचे असते तर 58 लाख कुणबी नोंदीसह इतर प्रश्न सोडवले नसते. माझ्यावरचा विश्वास समाजाने ढळू देऊ नये”, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं.

