मिळालेल्या माहितीनुसार, कुणबी नोंदींच्या पडताळणीसाठी ग्रामपंचायत आणि तालुका स्तरावर नवी पडताळणी समिती स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे. नव्याने स्थापित होणारी पडताळणी समिती गावपातळीवरील नोंदी शोधणार आहे. त्यामुळे मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये केवळ लोकसंख्या नमूद असल्याने ते जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही.

Maratha Andolan : तीन वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करा, नाहीतर… हायकोर्टाचा मराठा आंदोलकांना अल्टिमेटम, मनोज जरांगेंनाही जबर दंडाचा इशारा

काय आहे सरकारचा विचार?

भटक्या व विमुक्त जातींतील लोकांना जातींची प्रमाणपत्रे देताना बऱ्याच अडचणी येत होत्या. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी ग्रामसेवकांच्या पातळीवर गृहचौकशी करून, त्यांना प्रमाणपत्रे देण्याबाबत 2008 मध्ये शासन आदेश (जीआर) काढण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला कुणबीचा दाखला देताना गृहचौकशी करून मग प्रमाणपत्र देता येईल का, यावर सरकार पातळीवर गंभीर चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार कच्चा मसुदा तयार करून आठवडा अखेरपर्यंत त्यास अंतिम स्वरूप दिले जाणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.

मागासवर्गीय जातींना प्रमाणपत्रे देण्याबाबत 2001 मध्ये एक जीआर काढण्यात आला होता. मात्र, त्यात भटक्या विमुक्त जातींना प्रमाणपत्रे देताना अडचणी येत होत्या. हा समाज भटकंती करणारा असल्याने प्रमाणपत्रे देताना या अडचणी येत होत्या. त्यावर तोडगा काढताना 2008 मध्ये पुन्हा एक नवा जीआर काढण्यात आला. नव्या जीआरनुसार भटक्या व विमुक्त जातींच्या नागरिकांची ग्रामसेवकाच्या पातळीवर गृहचौकशी करण्याचे ठरले. या चौकशीनंतर त्यांना प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा निर्णय नव्या जीआरमध्ये अंतर्भूत केला होता.

दरम्यान, मराठा समाजालाही ओबीसींचे प्रमाणपत्र देताना नोंदी आढळून येत नसल्याच्या अडचणी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता 2008 च्या जीआरच्या धर्तीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देता येतील का, याची चाचपणी सुरू केली आहे. गृहचौकशी करताना संबंधित नागरिक कष्टकरी, शेतकरी, मोलमजुरी करणारे आहेत का, याची गृहचौकशी करण्यात येईल. त्याचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना दिला जाईल.