सामाईक अटी व शर्ती:

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक,योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी असून स्वतंत्र महामंडळ नसलेल्या इतर प्रवर्गांनाही लागू,

वयोमर्यादा : स्त्री-पुरुषांसाठी कमाल ६० वर्षे,वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. ८ लाख,कर्ज महाराष्ट्रात कार्यरत बँकेमार्फतच घेतलेले असावे,

दिव्यांग अर्जदार मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा, गट कर्ज योजनेत (IR-2) वयोमर्यादा ६० वर्ष इतकी आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1)

या योजनेत कर्ज मर्यादा रु. १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे,

व्याज परतावा : जास्तीत जास्त रु. ४.५ लाखांपर्यंत,कालावधी : ७ वर्षे, व्याजदर : कमाल १२%,

लाभ : बँकेमार्फत घेतलेल्या व व्यवसाय/उद्योगासाठी मंजूर कर्जावरच लागू.

गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2):

दोन किंवा अधिक सदस्यांनी एकत्रितपणे कर्ज घेतल्यास गट प्रकल्प योजनेचा लाभ मिळतो.

दोन सदस्य : कमाल २५ लाख

तीन सदस्य : ३५ लाख,

चार सदस्य : ४५ लाख,

पाच व त्यापेक्षा अधिक सदस्य : ५० लाखांपर्यंत कर्ज.

आवश्यक कागदपत्रे

आधारकार्ड (अपडेटेड मोबाईल व ई-मेल आयडीसह),

रहिवासी पुरावा (दाखला/लाईट बिल/बँक पासबुक),

उत्पन्नाचा दाखला किंवा ITR

जातीचा दाखला,

एक पानी प्रकल्प अहवाल.

कार्यपद्धती

 LOI (पात्रता प्रमाणपत्र) मिळाल्यानंतर प्रकल्प अहवालासह बँकेत कर्ज प्रकरण दाखल करणे.

 बँक कर्ज मंजुरीनंतर त्यासंबंधी माहिती ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करणे.EMI वेळेवर भरल्यावर त्याचा पुरावा बँकेकडून घेऊन अपलोड करणे.

पडताळणीनंतर व्याज परतावा थेट अर्जदाराच्या खात्यात जमा होईल.

कर्ज प्रक्रियेत सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) ला विशेष महत्त्व आहे.

श्रेणी : ३०० ते ९००

७५० पेक्षा जास्त स्कोअर चांगला मानला जातो.

वेळेवर EMI भरणे, क्रेडिटचा मर्यादित वापर आणि आर्थिक शिस्त पाळणे आवश्यक.

महामंडळाच्या योजनांमुळे मराठा प्रवर्गातील युवक-युवतींसमोर उद्योजकतेचे दार खुले झाले आहे. व्यवसायासाठी आवश्यक आर्थिक आधार, कमी व्याजाचा ताण आणि शासनाची हमी यामुळे नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजनेतर्गत २०१८ ते २०२५ पर्यंत जिल्ह्यात ५४८ लाभार्थ्यांना आता पर्यंत लाभ देण्यात आला आहे तर

नवीन ५०९ अर्जदारांनी महामंडळाकडे  अर्ज केला आहे.

संकलन 

जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड – अलिबाग