Unauthorized Constructions in Mumbai : अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महामुंबई परिसरात MMRDA ला अधिकार देण्यात आले आहेत. कायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली अवलंबली जाणार आहे. कोणती आहेत ही नऊ क्षेत्रे ज्यावर एमएमआरडीएचा अंकुश असेल?
एमएमआरडीएवर महामुंबईतील एकूण ६ हजार चौरस किमीहून अधिक क्षेत्रफळावरील विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामध्ये ११ महापालिका क्षेत्रे व चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या भागातील महत्त्वाच्या विकासकामांचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे या भागातील अनधिकृत बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाहीत, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले.
मुंबईतल्या ‘या’ पुलासाठी 27 कोटींचा खर्च, आता 7 वर्षांतच हातोडा; कारण काय? महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे पैसे पाण्यात
एमएमआरडीएकडून या अधिसूचित परिसरातील नागरी विकासात शिस्तबद्धता आणि कायदेशीरतेला चालना देण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. या भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनधिकृत विकासकामांविरुद्ध वेळीच आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार एमएमआरडीएला असतील. त्याची अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
विशिष्ट भागांचा समावेश
एमएमआरडीएकडून महामुंबई परिसरात १ लाख १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची विकासकामे सुरू आहेत. त्यामध्ये मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेरील भागांना म्हणजेच महामुंबईला मुंबईशी जोडणाऱ्या मेट्रो, उन्नत मार्गिका, जोडरस्ते, उड्डाणपूल अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. एकूण आठ मेट्रो मार्गिकांची उभारणी सुरू असून अन्य दोन मार्गिकांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. अशा सर्व विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवरच महामुंबई प्रदेशातील या काही भागांचे एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यात विशिष्ट भागांचा समावेश आहे. संपूर्ण क्षेत्र एमएमआरडीएकडे नाही.
पश्चिम रेल्वेवर चौपदरीकरणाचा प्रकल्प 7 वर्षापासून प्रलंबित; विरार ते डहाणूदरम्यान प्रवाशांची गैरसोय, वेळापत्रकावर परिणाम
विशेष कार्यप्रणालीचा अवलंब
या परिसरातील कायदेशीर बांधकामे व विकासासाठी विशेष कार्यप्रणाली (एसओपी) एमएमआरडीएने तयार केली आहे. त्यामध्ये बेकायदा बांधकाम आढळून आल्यास योग्य व न्याय्य नोटीस बजावणे, नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे, योग्य दस्तावेजीकरणासह न्यायालयीन निर्देशांप्रमाणे कारवाई करणे यांचा समावेश असेल, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाची शिवेंद्रराजे भोसलेंकडून पाहणी, काय-काय अडचणी; खड्डेदुरुस्ती कधी?
ही नऊ क्षेत्रे
– अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसरातील अधिसूचित क्षेत्र
– भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र
– छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र
– वांद्रे-कुर्ला संकुल
– कल्याण ग्रोथ सेंटर
– ओशिवरा जिल्हा केंद्र
– वडाळा अधिसूचित क्षेत्र
– पालघर येथील विस्तारित महामुंबई परिसर
– अलिबाग येथील विस्तारित महामुंबई परिसर

