जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर सातत्याने उपाययोजना करण्यात येत असल्या तरी तळागाळात पोषणाबाबत अज्ञान, आरोग्याप्रति अनास्था, रोजगाराच्या शोधार्थ होणारे स्थलांतर, गरोदर मातांचा अपूर्ण आहार, अंधश्रद्धांचा ग्रामीण भागावरील पगडा आदी कारणांमुळे बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जिल्ह्यात १५ तालुक्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या २६ प्रकल्पांमधील ही आकडेवारी आहे.
Nashik News: जिल्हा रुग्णालयात मोठा घोटाळा; कोव्हिड काळात सरकारची कोट्यवधींची फसवणूक, आरोग्य विभागात खळबळ
तीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम कुपोषित (मॅम) या दोन्ही गटांतील कुपोषित बालकांची संख्या जिल्ह्यात सुमारे ३५०० च्या घरात आहे. मुंबई-पुण्याशी कनेक्टिव्हिटी सांगणाऱ्या नाशिकसाठी ही आकडेवारी अंतर्मुख करणारी आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, दिंडोरी आणि बागलाण या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक बालके कुपोषित आहेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे आणि आशा सेविकांच्या माध्यमातून पोषण आहार पुरवठ्यासह, बालकांची आरोग्य तपासणी, जनजागृती उपक्रम, औषध पुरवठा आदी उपक्रम सुरू आहेत.
‘राशप’चा नाशिकमधून एल्गार; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काढणार महामोर्चा, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंची घोषणा
कुपोषण निर्मूलन समितीचे लक्ष
राज्याच्या दुर्गम भागातील वाढत्या कुपोषणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. कुपोषण निर्मूलनासाठी गत दोन वर्षांत राज्य शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आणि आदिवासी व दुर्गम भागात कुपोषण निर्मूलनासाठी कशाची गरज आहे, याबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयाने शासनाकडे मागितला आहे.
Nashik News: चक्कर येऊन मैदानात कोसळली; सहावीतील विद्यार्थिनीचा शाळेतच मृत्यू, लेकीला पाहून आईने हंबरडा फोडला
या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेमध्येही कुपोषण निर्मूलन व सांसर्गिक आजार नियंत्रण टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी महिला व बालकल्याण विकास, आरोग्य विभाग व संबंधित विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून या विषयातील आढावा घेत निर्देश दिले होते.