14 Thousand Men get Money of Ladki Bhahin Yoajana : लाडकी बहीण योजनेत अपात्र महिलांसह आता पुरुषांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तब्बल १४ हजारहून अधिक पुरुषांना २१.४४ कोटी रुपये देण्यात आले. या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. याप्रकरणी आता छाननी सुरू आहे.
पुरुषांनी घेतला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ तब्बल १४,२९८ पुरुषांनी घेतला. त्यांना २१.४४ कोटी रुपये वाटण्यात आले. ऑगस्ट २०२४ पासून ही योजना सुरु झाली. योजनेत लाभार्थ्यांची छाननी करताना हा प्रकार उघडकीस आला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील डेटा तपासल्यावर आणखी धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. २ लाख ३६ हजार १४ लाभार्थ्यांच्या नावांमध्ये संशय आहे. ते पुरुष असून त्यांनी महिलांच्या नावाने लाभ घेतला असावा, असा संशय आहे. ज्या १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांना दरमहा मिळणारं १५०० रुपये मानधन आता बंद करण्यात आलं आहे. योजनेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. महिलांच्या योजनेतून पुरुषांनी अर्ज करुन पैसे कसे मिळवले, हे शोधण्यासाठी आता कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे.
Ladki Bahin Yojana: ‘त्या’ लाडक्या बहिणींचा हफ्ता लवकरच बंद होणार? सरकार आवळा देऊन कोहळा काढण्याच्या तयारीत
अनेक अपात्र महिला
तसंच, नियमानुसार ६५ वर्षांवरील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तरीही, २ लाख ८७ हजार ८०३ वयोवृद्ध महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. या महिलांना ४३१ कोटी ७० लाख रुपये मिळाले. एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. असं असतानाही, ७ लाख ९७ हजार ७५१ कुटुंबांतील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांना १,१९६ कोटी ६२ लाख रुपये मिळाले असल्याचं समोर आलं आहे.६५ वर्षांवरील महिलांना या योजनेतून वगळलं जाईल. त्यामुळे सरकारचे वर्षाला ५१८ कोटी रुपये वाचणार आहेत. दुसरीकडे ज्या कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना योजनेतून काढण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
सरकारच्या तिजोरीवर ताण, लाडकी बहीण योजना बंद होणार? मिसेस मुख्यमंत्री काय म्हणाल्या?
लाडकी बहीण योजना ही माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सुरु केली होती. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक मदत करणं हा होता. यासाठी सरकारला वर्षाकाठी ४२ हजार कोटी रुपये खर्च येतो. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला या योजनेचा फायदा झाला, मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या विकासकामांना फटका बसला आहे.

