विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं १३२ जागांवर यश मिळवलं. तर शिंदेंच्या शिवसेनेला ५७ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ४१ जागा मिळाल्या. त्यानंतर सरकार स्थापन झालं. सत्तेतील आमदारांची संख्या खूप जास्त असल्यानं अनेकांच्या मंत्रि‍पदाच्या स्वप्नावर पाणी फेरलं गेलं. त्यामुळे तिन्ही पक्षांमधील नाराज आमदारांची संख्या मोठी आहे. यातील काहींनी त्यांची नाराजी जाहीरपणे बोलूनही दाखवली. हीच नाराजी दूर करण्यासाठी महायुतीनं फॉर्म्युला तयार केला आहे.

मंत्रि‍पदांनंतर महत्त्वाच्या असलेल्या महामंडळांच्या वाटपांसाठी महायुतीत सूत्र तयार केलं आहे. त्यानुसार महामंडळांचं वाटप केलं जाणार आहे. संख्याबळानुसार महामंडळांचं वाटप केलं जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार महायुतीमधील भाजपच्या वाट्याला ४४, शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ३३ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या वाट्याला २३ महामंडळं येणार आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदं हुकलेल्या, विधानसभेला पराभूत झालेल्या, तिकीट कापण्यात आलेल्या किती जणांना महामंडळांवर संधी मिळते, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

राज्यात येत्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी नेत्यांना बळ देणं गरजेचं असणार आहे. आजी-माजी आमदारांना महामंडळं देऊन त्यांची नाराजी दूर केली जाऊ शकते. महामंडळांच्या जबाबदाऱ्या देऊन या नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्या जाऊ शकतात. आता तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते महामंडळांवर कोणाकोणाची नियुक्ती करणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.