सुमारे 19 वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये सात ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील पाच दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात आणि सात दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या विरोधातील अपिलांवर बॉम्बे हायकोर्टाने निकाल दिला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाकडून निकालाचे वाचन करण्यात आले. दोषींना अमरावती, नागपूर आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून व्हीसीद्वारे हजर करण्यात आले होते.

19 वर्षांनंतर निर्दोष आरोपींना अखेर न्याय

गेल्या 19 वर्षांत या 12 जणांपैकी कोणीही एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येऊ शकला नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. आज हायकोर्टाने निकाल जाहीर करून त्यांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर काहींच्या डोळ्यांत अश्रू, तर काहींच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले आहेत

काय आहे प्रकरण?

मुंबईत 11 जुलै 2006 मध्ये ट्रेनमध्ये 7 साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटांमध्ये 189 जण मृत्युमुखी पडले, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले. संध्याकाळी 6.24 ते 6.42 वाजताच्या दरम्यान हे बॉम्बस्फोट झाले. त्यावेळी मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये गर्दी होती.
Mumbai News VIDEO : कुत्र्याला काय घाबरतोस? रिक्षात चिमुरड्याला ‘पिटबुल’ शेजारी बसवलं, रडणाऱ्या मुलाला श्वानदंश, मालक निर्लज्जपणे हसत बसला
गर्दीच्या वेळेत पश्चिम रेल्वेवरील वेगवेगळ्या लोकलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बचे एकामागोमाग स्फोट झाले होते. त्यामुळे 189 जणांचे प्राण गेले, तर कित्येक जण आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाले. या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर 2015 मध्ये 12 जणांना दोषी ठरवून त्यांच्यापैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर गुन्हेगारांनी शिक्षेविरोधात अपिले केली, तर राज्य सरकारने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी याचिका केली. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी अंतिम सुनावणीच सुरू होऊ शकली नव्हती.

Crime News : दोन बँका बुडाल्या, दीड कोटी अडकले; पतसंस्था सचिवाने 11 वर्षीय मुलीच्या अपहरणाचा डाव आखला, गुंगारा देणारा मास्टरमाईंड कसा सापडला?
अपिलांवरील सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुकीबाबत सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतरही अंतिम सुनावणी सुरू होऊ शकली नव्हती. अखेर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निर्देशाप्रमाणे या सुनावणीकरिता न्या. अनिल किलोर व न्या. श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. या खंडपीठाने या खटल्यातील 44 हजारांहून अधिक कागदपत्रे व खूप मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांचा साकल्याने विचार करून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज, सोमवारी जाहीर करण्यात आला.