एसटीच्या दापोडी मध्यवर्ती कार्यशाळेत स्थानिक स्तरावर करण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेत निविदा प्रक्रिया राबवताना पारदर्शकतेचा अभाव, दरपत्रक न मागवता खरेदी, तसेच वरिष्ठ कार्यालयाच्या अनुमतीशिवाय स्वयंचलितपणे खरेदीचे आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. यात अहिल्यानगरच्या सुरक्षा व दक्षता अधिकारी प्रियदर्शिनी राहुल वाघ दोषी आढळल्या आहेत. त्यांना बडतर्फ करण्याची घोषणा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात केली. दरम्यान ‘एसटी महामंडळात काय चाललंय हे मलाही कळत नाही’, अशी कबुली मंत्र्यांनी अधिवेशनात दिली आहे.
व्यसनी मुलाचा हल्ला; आईचा जागीच मृत्यू, वडील गंभीर जखमी, घर बहिणींच्या नावावर केल्याचा राग
एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील दोन महाव्यवस्थापकांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चौकशी सुरू आहे. राज्यातील ३१ विभागांपैकी सहा विभाग नियंत्रकांवरील भ्रष्टाचार आरोपाचा अहवाल महामंडळाकडे दाखल होऊनही त्यावर कारवाई झालेली नाही. खासगी संस्थेशी संगनमत करून आजी-माजी नऊ अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात असून, त्याचे काय झाले, याचे उत्तरही महामंडळाकडे नाही.
संपाने घेतला बळी; नालासोपाऱ्यातील ओला-उबरचालकाने संपवलं जीवन; आर्थिक विवंचनेतून टोकाचं पाऊल
तत्कालीन आमदार जयकुमार गोरे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून केपीएमजी या खासगी संस्थेशी संगनमत करून एसटीतील काही अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे एसटीच्या आजी-माजी नऊ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र, या चौकशीतील अहवाल आणि महामंडळाची कारवाई या दोन्ही गोष्टी गुलदस्त्यात आहेत.

कारवाई दिखाऊ; संघटनांमध्ये चर्चा
एसटीच्या नागपूर विभागाचे विभाग नियंत्रक विनोद चवरे यांना प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार देण्यात आले होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. महामंडळाने बुधवारी, १६ जुलै रोजी त्यांचे केवळ आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार गोठवल्याचे पत्र काढले आहे. यामुळे अधिवेशनात एसटीच्या अनियमित कारभाराची चर्चा चव्हाट्यावर आल्याने दाखवण्यासाठी ही कारवाई आहे, अशी चर्चा कामगार संघटनांमध्ये सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे काय झाले ?
एसटीच्या संचालक मंडळाने २०२३ मध्ये १३१० बसगाड्या खरेदीला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात खरेदी प्रक्रियेत सरकारी अटी, शर्ती, नियम डावलून ही प्रक्रिया राबवली गेली. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. नुकतेच परिवहनमंत्र्यांनी यातील आरोपी अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट दिली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी झालेली नसल्याचे वास्तव कामगार संघटना सांगतात