मुंबई, दि. 8 : शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. रास्त मागण्यांचा नियमानुसार विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार सुधाकर आडबाले, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस), रिक्त पदांचे समायोजन व विविध सेवाविषयक लाभांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. सातवा वेतन आयोग, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा तसेच वेतन व इतर सेवा-सुविधांबाबत पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार लाभ मिळावेत, यासाठी विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिल्या.

आश्रमशाळा संहितेची पुनर्रचना करताना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संबंधित सर्व संवर्गांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत संबंधित घटकांची मते जाणून घेऊन समितीमार्फत चर्चा करण्यात येईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच आश्रमशाळांतील रिक्त शिक्षक पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील वर्ग तुकड्यांना 100 टक्के अनुदान देण्याबाबत आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू ठेवण्याची मागणी

अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचेही समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्याच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या इच्छा व संमतीचा विचार करण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार अन्य आश्रमशाळा, आस्थापना किंवा इतर विभागांमध्ये समायोजनाचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

बदलीनंतर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल मागविणार

विभागामार्फत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आलेल्या बदल्यांनंतर काही शिक्षक, अधीक्षक व प्राध्यापक नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. रुजू झालेल्या व न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय व प्रकल्पनिहाय माहिती तसेच संबंधितांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित असलेले अपर आयुक्त नागपूर यांना देण्यात आल्या.

आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्याची आवश्यकता यावेळी व्यक्त करण्यात आली. संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन आवश्यक निर्णय विभागाने घेण्यात यावा, अशी सूचनाही देण्यात आली.

0000

अश्विनी पुजारी/विसं अ