महापालिका व जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर अखेरीस किंवा नवीन वर्षात होण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम प्रारूप यादी प्रसिद्ध होईल.
पालिका निवडणुका डिसेंबरमध्ये? EVMच्या मर्यादित संख्येमुळे तीन टप्प्यांत होणार निवडणुका
प्रभाग रचनेनंतर आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी साधारणतः एक महिन्याचा कालावधी लागतो. यावर सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. यासोबतच मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन केले जाते. ही प्रक्रिया देखील एक ते दीड महिना चालेल. साधारणतः नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक अधिकाऱ्यांसह इतर मनुष्यबळ व सुरक्षा यंत्रणा कशी उपलब्ध होते, त्यानुसार निवडणुकीचे टप्पे ठरतील. निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून ४५ दिवसांत मतदान व मतमोजणी करण्यात येते.

नोव्हेंबरमध्ये घोषणा झाल्यास आचारसंहिता लागू होईल. त्याचप्रमाणे नेतेमंडळी देखील व्यूहरचना आणि प्रचारात व्यस्त राहतील. आचारसंहितेमुळे सरकारला पॅकेज किंवा मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा करता येणार नाहीत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

दरम्यान, राज्यातील ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचे नियोजित असल्याची माहिती आहे. पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबरमध्ये पंचायत समिती, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची चाचपणी सुरू आहे. तर नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषदांच्या, तर सर्वांत शेवटी डिसेंबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) मर्यादित संख्या डोळ्यासमोर ठेवून राज्य निवडणूक आयोगाने एकाच वेळी या निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शविल्याची माहिती आहे. तर निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचे नियोजन असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे.