बालन्याय अधिनियमामध्ये बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा अठरा वर्ष आहे. मुलांचा वापर अमली पदार्थांच्या संदर्भात कुणी करत असेल तर त्याचा पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून मुलांची काळजी आणि संरक्षणाची गरज असल्याचे बाल न्याय अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे. या तरतुदीचा वापर पोलिसांकडून केला जातो का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
Thane News : ठाण्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई, ७४ किलो गांजा जप्त
‘२० नोव्हेंबर १९८९ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी मुलांच्या बालअधिकार संहितेला मान्यता दिली. भारत सरकारने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी ही संहिता स्वीकारली. त्यानंतर २००० साली बालन्याय अधिनियम नव्याने तयार करण्यात आला. त्यात मुलांच्या अठरा वर्ष वयाला मान्यता देण्यात आली आहे’, असे संतोष शिंदे यांनी सांगितले.
Chhatrapati Sambhajinagar News : चिकन बिर्याणी, कबाब.,ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला पोलीस ठाण्यात VIP ट्रीटमेंट; 3 कर्मचारी निलंबित
दिल्लीमधील निर्भया घटनेनंतरही बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा कमी करावी, असा सूर होता. मात्र, तसे करणे सरकारला शक्य झाले नाही. त्यामुळे २०१५च्या बालन्याय अधिनियमात वय वर्षे अठरा ठेऊन अत्यंत घृणास्पद प्रकरणांमध्ये सोळा वर्षांवरील मुलांसाठी वेगळी प्रक्रिया नमूद केली. मात्र ही प्रक्रिया बाल न्याय मंडळाकडे प्रकरण असेपर्यंत आणि त्यांच्यासमोरच प्रकरणाची सुनावणी होणार, हेही कायद्यात नमूद आहे, याकडे संतोष शिंदे यांनी लक्ष वेधले. मुलांसंदर्भातील निर्णय घेताना पार्श्वभूमी काय आहे, याचा विचार व्हायला हवा, असा आग्रह बालहक्क क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरिश शेट्टी यांनीही असा निर्णय झाल्यास गंभीर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली. असा निर्णय घेतल्यास चोर सोडून संन्याशाला फाशी असा प्रकार होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन काय करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले.