राज्यातील सर्व बालगृहांची सद्यस्थिती, आवश्यक सुधारणा व उपाययोजनांबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.
संस्थांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली निश्चित करणे, तपासणीसाठी भरारी पथके नियुक्त करणे व बालगृह ातील मुलींचा त्यांच्या पार्श्वभूमी व आवडीनुसार बालगृहात सामावून घेण्याबाबत विचार करण्याबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत संबंधित विभागाला सूचना दिल्या. ‘राज्यातील बालगृहांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने त्वरित सुधारणा करणे, देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करणे, बालकांचे हक्क संरक्षित राहावेत यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण समित्या स्थापन करणे; तसेच बालगृह व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढवण्याबाबत उपाययोजना करण्यावर बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या अनुषंगाने लवकरच ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील,’ असे आश्वासन मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिले.
डोक्यात हवा जाऊ न देता वागा; वादग्रस्त मंत्री, आमदारांना एकनाथ शिंदेंकडून कानपिचक्या, काय म्हणाले?
राज्यात अनेक ठिकाणी अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये बालकांचा वापर केला जात आहे. म्हणूनच अशा प्रकरणांत बालगुन्हेगारांच्या कायदेशीर संज्ञेतील वयोमर्यादा १६वरून १४ करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील अमली पदार्थांच्या प्रश्नावर लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी बालकांकडून होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मंत्रालयाकडे पायी निघालेल्या शेतकऱ्याची प्रकृती बिघडली; खांद्यावर नांगर घेऊन 12 दिवसांपासून पदयात्रा, काय आहे मागणी?
‘अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणांत बालगुन्हेगारांच्या कायदेशीर संज्ञेतील वयोमर्यादेत बदल करता येईल का, याचा अभ्यास सुरू आहे. अज्ञान बालकांना पकडून त्यांच्यामार्फत हे गुन्हे केले जातात. त्यामुळे गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून आवश्यक ते बदल केले जातील,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
Raj Thackeray: थंड वातावरणात राजकारण तापणार? मनसेच्या 3 दिवसीय राज्यस्तरीय शिबिराला इगतपुरीत सुरुवात
नायजेरियाच्या नागरिकांबाबत केंद्रासोबत चर्चा
‘अमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणांत नायजेरियाच्या नागरिकांना पकडल्यानंतर त्यांना मायदेशी पाठवले जाते, पण अनेकदा ते येथेच राहण्यासाठी पुन्हा इतर काही गुन्हे करतात. यावर केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या घोषणा
- अमली पदार्थ तस्करीच्या प्रकरणांत मकोका कायद्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करणार
- अमली पदार्थांच्या तस्करीत नायजेरियाच्या नागरिकांचा वाढता वापर लक्षात घेता याबाबतही नवी मानक प्रणाली ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करणार

