छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुर्गसंपदा महाराष्ट्राच्या शौर्याचा वारसा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत महाराष्ट्रातील जनतेचे अभिनंदन

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खान्देरी हे ११ किल्ले आणि तमिळनाडूतील जिंजी असे एकूण १२ किल्ले जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्ग संपदा ही महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा युनोस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश होणे, ही संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना काढले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भौगोलिक परिस्थ‍ितीचा उत्तम वापर करून किल्ले बांधणी, गनिमी काव्याला अनुकूल भूरचनेचा उत्तम वापर, वैशिष्ट्यपूर्ण दरवाजे, लष्करी रणनिती, ग‌निमी कावा याला पूरक ठरणारी डोंगरी किल्ल्यांची निर्मिती करण्यात आली. पूर्वीच्या राजांनी किल्ले महसूल विषयक नियंत्रणासाठी बांधले. मात्र शिवाजी महारा‌जांनी याचा वापर लोक कल्याणार्थ निर्माण झालेल्या स्वराज्य बांधणीसाठी केला. हा विचार युनेस्कोने अद्वितीय वैश्विक मूल्य म्हणून मान्य केला आहे.

वारसा यादीत किल्ल्यांचा समावेश झाल्याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार आहे.  त्यांच्याकडे देशातल्या वेगवेगळ्या भागातून ७ प्रस्ताव युनोस्कोमध्ये नामांकनासाठी गेले होते. त्यापैकी पंतप्रधानांनी निर्णय घेऊन छत्रपती शिवरायांचे किल्ले हेच जागतिक वारसा म्हणून नामांकन करायचे ठरविले. या संपूर्ण प्रक्रियेत सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आभार मानले.

सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व वास्तूसंग्रालयाचे, संचालनालयाचे संचालक यांनी हा प्रस्ताव तयार केला. संपूर्ण भारतातून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणास ८ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या २ प्रस्तावांचा समावेश होता. त्यातील भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश या प्रस्तावाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावतीने निवड करण्यात आली. या नामांकनाच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करण्यासाठी द. कोरिया येथील श्री. कोगली यांनी महाराष्ट्र, तमिळनाडू राज्यातील किल्ल्यांना भेट दिली. यासंबंधी नवी दिल्ली येथे जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीचे ४६ व्या अधिवेशनातील चर्चासत्रात महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांनी भाग घेतला. युनेस्को मुख्यालय, पॅरिस येथे या प्रस्तावाचे तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले.   सर्व सदस्य देशांमध्ये मतदानाद्वारे यावर सदस्य देशांची मते आजमावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बैठका घेण्यात आल्या. विदेश मंत्रालय, युनेस्को, भारताचे राजदूत आणि अनेक दे‌शांच्या राजदूतांशी थेट संपर्क साधून नामांकन झालेल्या किल्ल्याचे महत्त्वही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विषद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ११ जुलै २०२५ रोजी युनेस्कोच्या सांस्कृतिक समितीच्या आंतराराष्ट्रीय बैठकीत एकमताने भारताने ही विजयश्री खेचून आणली आहे. जवळपास सगळ्या कमिटीपैकी, मतदानाचा अधिकार २० देशांना होता. या २० ही देशांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे किल्ले जागतिक वारसा स्थळ आहे, असे मतदान केले. त्यामुळे एकमताने, याठिकाणी हा प्रस्ताव मंजूर झाला. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या अद्वितीय किल्ल्यांचा वारसा जपण्यासाठी हातभार लावावा, असेही त्यांनी सांगितले.

ऐतिहासिक क्षणाबद्दल सभागृ‌हामार्फत महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व व वस्तूसंग्रहलय व संचलनालय आणि या कार्यातील योगदान दिलेल्या सर्व मान्यवरांचे, महाराष्ट्रातील जनतेचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मदत आणि पुनर्वसन कार्य तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश – मंत्री गिरीश महाजन

• विदर्भातील पूरस्थितीचा आढावा

मुंबई, दि. १४ : विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागात ८ व ९ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठे नुकसानीचा आढावा घेत संबंधित प्रशासनाला मदत व पुनर्वसन कार्य तत्काळ व प्रभावीपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीत जिवीत व वित्तीय नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना राबविल्या आहेत. बाधित नागरिकांना मदतीचा लाभ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांना सतर्क ठेवण्यात आले असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.

मंत्री महाजन म्हणाले, दिनांक ३० मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदतनिधी जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. दिनांक २८ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, घरगुती भांडी, कपडे, टपरीधारक व दुकानदार यांना दिली जाणारी मदत वितरित करण्यास मंजूर मुदतीस वाढ देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांना उणे (-) प्राधिकरणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, आपत्तीमधील मदत वाटपाबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत.

नागपूर विभागातील पूरस्थिती आणि नुकसान

नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. ७ नागरिकांचा मृत्यू, ४ जखमी, १७ मोठी व १० लहान जनावरे मृत्युमुखी पडली. १,९२७ घरांचे अंशतः नुकसान तर ४० घरे पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली आहेत. २०९ गोठ्यांचे नुकसान झाले असून ७१५ नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. २० हजार ८५४ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकरी संख्या २९ हजार ९२० आहे. या ठिकाणी पंचनाम्याचे कार्य सुरू आहे.

अमरावती विभागात देखील अतिवृष्टीचा परिणाम दिसून आला. एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून एक व्यक्ती जखमी झाला आहे. १८० घरांचे अंशतः नुकसान तर ९ घरे पूर्णतः पडली आहेत. ४ जनावरे दगावली असून ३ हजार ४११ हेक्टर शेती क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/