शिक्षेची तरतूद अन् कारवाई
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना समीर भुजबळ म्हणाले, ‘मराठा समाजातील नागरिकांनी ओबीसी म्हणून नोंद केली तरी, त्यांना पुरावा द्यावा लागेल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक योजनेचा मराठा समाजाला लाभ मिळत आहे. जातनिहाय जनगणनेत चुकीची माहिती देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद असल्याने कारवाई होऊ शकते.’जनगणनेत चुकीच्या नोंदी ग्राह्य धरल्यास ओबीसींची लोकसंख्या वाढेल. तीनशे पन्नास जातींचा समावेश असणाऱ्या ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यात विमुक्त भटक्यांचा समावेश झाल्याने ओबीसींना प्रत्यक्षात १९ टक्केच लाभ मिळेल. चुकीच्या नोंदींची माहिती दिसून आल्यास जनगणनेवर आक्षेप घेण्यात येतील, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

‘तो’ आरोप समीर भुजबळांनी फेटाळला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर गावोगावी जनजागृतीचे परिषदेमार्फत काम केले जाणार आहे. गणना यशस्वी करण्यासाठी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन कार्यकर्त्यांना सज्ज करण्यात येत आहे. समता परिषदेने ओबीसींच्या हक्कासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली. विविध उपक्रम राबवून जनजागृती केली. खासदार असताना दोन हजार नऊ साली जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा रेटून धरला. यानंतर जातनिहाय गणना झाली पण, सत्ता बदलल्यानंतर अनेक त्रुटी असल्याचे कारण समोर करून ती जाहीर केली नाही, याकडेही समीर भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. छगन भुजबळ यांना मंत्रिपद मिळावे, यासाठी समता परिषद दबावाचे राजकारण करते, हा आरोप समीर भुजबळ यांनी फेटाळून लावला.