2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस आणि प्रफुल्ल गुडधे पाटील आमनेसामने होते. या निवडणुकीत फडणवीस यांनी सुमारे 40 हजार मतांच्या आघाडीने विजय मिळवला. परंतु, पराभव स्वीकारण्यास गुडधे पाटील यांनी नकार देत निवडणूक प्रक्रियेत गडबडीचे आरोप केले. त्यांनी मतदान प्रक्रियेवर आक्षेप घेत फडणवीस यांची आमदारकी अवैध ठरवण्याची मागणी करत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर सुनावणीदरम्यान फडणवीस यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी निवडणूक याचिका नियमांचा दाखला देत सांगितले की, अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्या उमेदवाराची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असते. मात्र, प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी याचिका दाखल करताना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून प्रतिज्ञापत्र सादर केले नव्हते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
जय गुजरात म्हणालो, कारण..; ठाकरेंचा VIDEO अन् ‘जलेबी फाफडा’ पत्र दाखवत शिंदेंचं स्पष्टीकरण
गुडधे पाटील यांच्या वतीने मात्र युक्तिवाद करण्यात आला की, त्यांची याचिका सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून दाखल करण्यात आली आहे. तरीही, न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनील मनोहर यांच्या युक्तिवादाला मान्यता दिली. शुक्रवारी निकाल देताना न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून गुडधे पाटील यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या आमदारकीवर, तसेच मुख्यमंत्रीपदावर असलेला संभाव्य धोका दूर झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून, त्यांनी तीनदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. 2014 मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर 2019 मध्ये काही दिवसांचा कार्यकाळ आणि पुन्हा जून 2022 पासून उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. डिसेंबर 2024 च्या निवडणुकांनंतर त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फडणवीस यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर काँग्रेसला मात्र मोठा धक्का बसला आहे.