• Wed. Jun 17th, 2026

    राज्यातील देवस्थान जमिनींबाबत महसूलमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; प्रशासनाला कडक सूचना

    राज्यातील देवस्थान जमिनींबाबत महसूलमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; प्रशासनाला कडक सूचना

    Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर राज्य सरकार लवकरच धोरण ठरवणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धोरण निश्चित होईपर्यंत जमिनींची दस्त नोंदणी थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    chandrashekhar bawankule (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)

    मुंबई: राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमीनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले जात आहेत. याबाबत अनेकदा विविध आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे “देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवत आहे. तोपर्यंत या जमिनींची दस्त नोंदणी करणे थांबवण्यात यावी,” असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्याबरोबरच कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असंही बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितलं.

    मंत्रालयात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या जमिनीबाबत आढावा बैठक बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.

    बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर धोरण ठरवण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी खेरीज किंवा न्यायालयाचे आदेश असतील त्याशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल,” असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही आता याबाबत खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.

    कोल्हापूर शहर उपनगरे नक्शा योजनेत

    कोल्हापूर शहराचा झपाट्याने विकास होत वाढीव गावठाणाचा सर्व्हे करुन प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे, अशी मागणीही यावेळी बैठकीत करण्यात आली होती. त्याबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील शंभर गावांचा समावेश सर्व्हे नक्शा या प्रणालीमध्ये करुन पायलट प्रकल्प तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

    अक्षय शितोळे

    लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय. यापूर्वी लोकमत आणि न्यूज १८ लोकमत या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed