स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत बोलताना जयंत पाटील यांनी म्हटलंय की, “गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली तीन वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांच्यांसाठी या निवडणुका गरजेच्या आहेत,” असं मत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

जयंत पाटलांच्या मनात कोणती शंका?

“तीन वर्षांच्या विलंबाने का होईना, नवीन नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल मी आमच्या पक्षाच्या वतीने देशाच्या सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना निवडणूक आयोगास आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिलेली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आडून निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये, अशीच आमची अपेक्षा आहे,” असंही जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार…

गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने…

— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) May 6, 2025

दरम्यान, पावसाळा तोंडावर आलेला असल्याने या निवडणुका घेण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून निवडणुकांची अधिसूचना कधी काढले जाते आणि प्रत्यक्ष निवडणुका कधी होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.