• Wed. Mar 11th, 2026
    २०२७मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार; महसूलमंत्री बावनकुळेंची माहिती

    Chandrashekhar Bawankule On Caste-Wise Census : २०२७मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार आहे,’ अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी दिली. केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा करताना तारखेचा तपशील जाहीर केलेला नसताना बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.

    chandrashekhar bawankule (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स)

    म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ‘दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. देशात १३०० अनुसूचित जाती आणि ८७५ अनुसूचित जमाती आहेत. या सगळ्यांचे दर दहा वर्षांनी आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण केंद्र सरकार करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भटक्या विमुक्त जाती आणि जमातींसाठी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. २०२७मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार आहे,’ अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी दिली. केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा करताना तारखेचा तपशील जाहीर केलेला नसताना बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.

    महसूल विभाग, भटके विमुक्त परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या वतीने विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना जातीच्या दाखल्यांचे वितरण बावनकुळे यांच्या हस्ते फर्ग्युसन महाविद्यालयातील अ‍ॅम्फी थिएटर येथे करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विजय शिवतारे, बापू पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष उद्धवराव काळे, कार्याध्यक्ष संजय पुरी उपस्थित होते.
    Waves 2025: नागपुरात जगातील सर्वात मोठे चित्रपटगृह उभारणार; ‘वेव्हज २०२५’ परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा
    ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासह पालावर राहणाऱ्या भटक्या विमुक्त जातींची जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी होती. कुठला समाज कुठे राहतो, किती संख्येने आहे, कशा पद्धतीने राहतो यासाठी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक आहे. पालावर राहणारा समाज आर्थिकदृष्ट्या अशक्त आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक भटक्या जमातीतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे,’ असे बावनकुळे यांनी सांगितले. ‘येत्या दोन वर्षांत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील एकही नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर राहणार नाही, त्यांच्या न्याय व हक्काचे उल्लघंन; तसेच त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीसाठी प्रशासनाने काम करावे,’ अशी सूचना त्यांनी केली.
    जातगणनेसाठी मोर्चेबांधणी! विधेयक पावसाळी अधिवेशनात, प्रारंभिक प्रक्रिया सप्टेंबरपासून सुरु होण्याचा अंदाज
    डुडी म्हणाले, ‘कातकरी समाजाला १५ हजार जातीचे दाखले, १६ हजार आधारकार्ड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील २२०० कातकरी समाजातील कुटुंबीयांना स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने ते पंतप्रधान आवास योजनेपासून वंचित राहिले होते. तीन महिन्यांत ७५० कुटुंबीयांना गायरान जमीन दिली आहे. त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे देण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासन केवळ दाखले देऊन थांबणार नाही, तर सरकारच्या योजना पोहोचविणार आहे.’ ‘भटके विमुक्त जाती जमाती सधन होत्या. ब्रिटिशांच्या कुटनीतीमुळे ते मुख्य प्रवाहापासून दूर गेले,’ असे काळे यांनी सांगितले.
    Maharashtra Water Crisis: राज्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र! दोन हजारांवर गावे, वाड्यांत टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरु
    ‘भटक्या विमुक्तांना छळणाऱ्यांची बढती रोखणार’ ‘श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर घेणाऱ्या आणि न घेणाऱ्या नायब तहसीलदारांची नावे मागून घेणार आहे. भटक्या विमुक्त जातींना विकासाचा केंद्रबिंदू समजून काम केले पाहिजे. त्यांना छळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गोपनीय अहवालात नोंद केली जाईल आणि त्यांची बढती रोखली जाईल,’ असा इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

    किशोरी तेलकर

    लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed