बुलडाणा : राज्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईमुळे आतापर्यंत अनेकांनी आपला जीव गमवला आहे. या पाणीटंचाईमुळे अशीच एक भीषण आणि ताजी घटना समोर आली आहे. पाणीटंचाईमुळे एका आठ वर्षांच्या मुलीचा विहिरीत पडून…

नागपूर : नागपूरकरांसाठी गुड न्यूज आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. नागपूर मेट्रो मार्गिका टप्पा- २ ला राज्य मंत्रिमंडळाने सुधारित मान्यता दिली आहे. हा याद्वारे ४३.८० किमी…

मुंबई, दि ५ :- भारत ही जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार होण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार असून राज्यातील उद्योग क्षेत्रासाठी फ्रेंच कंपन्यांचे सहकार्यही…

सातारा : तेजल साळुंखे ही युवती हरतळी (ता. खंडाळा) गावाच्या हद्दीत नीरा नदीपात्रात काल बुडाली होती. या घटनेची माहिती मिळताच शिरवळ रेस्क्यू टीम, प्रतापगड रेस्क्यू टीम, महाबळेश्वर ट्रेकर्स यांना पाचारण…

महसूल विभागाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब मुंबई, दि. 5 : राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याने ६०० रुपये प्रती ब्रास…

मुंबई, दि.5 : मच्छिमार दिवस दरवर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी असतो. या वर्षापासून हा दिवस साजरा केला जाईल. या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय पर्यटनाला चालना दिली जाईल, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर…

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील महसूल विभागातील नायब तहसिलदार (राजपत्रित वर्ग २) यांचे ग्रेड पे वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असून, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी…

शहरी भागातही अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांचे यंत्रणेला आदेश परभणी, दि. 5 (जिमाका) : जिल्ह्यातील बालविवाह थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांच्या पुढाकारातून ‘बालविवाहमुक्त परभणी’ या अभियानाची…

कोल्हापूर, दि. ५ (जिमाका): कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने मे 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात थेट पाईपलाईनने शहराला पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री…

कोल्हापूर, दि. ५ (जिमाका) : जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबांबत प्रशासनाने पूर्वीच्या म्हणजे सन 1995 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रथम पूर्ण करुन घ्यावी, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून…