Mumbai Air Pollution: ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याविषयीच्या तब्बल एक लाख १२ हजार ९६४ तक्रारी मागील सहा वर्षांत मुंबई पोलिसांकडे आल्या!
न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सन २०१६मध्ये राज्यातील सर्व पोलिसांना व संबंधित प्रशासनांना निकालाद्वारे अनेक निर्देश दिले होते. तरीही त्या निर्देशांचे परिपूर्ण पालन झाले नसल्याबद्दल नवी मुंबईतील संतोष पाचलग यांनी अॅड. दीनदयाल धानुरे यांच्यामार्फत अवमान याचिका केली आहे.
खाकीला कलंक! शंभर रुपयांसाठी हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मारहाण, मुंबईत दोन पोलीस निलंबित
या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २०१९पासून २०२४पर्यंत मुंबईत शंभर नंबर व अन्य दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल, ट्विटर (एक्स), मुंबई पोलिसांची वेबसाइट, आपले सरकार पोर्टल, एसएमएस अशा विविध माध्यमांतून एकूण एक लाख १२ हजार ९६४ तक्रारी आल्या. त्यापैकी ६३९ प्रकरणांत २०१ व्यक्तींविरोधात महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये व अन्य कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय अवैध भोंग्यांविषयी १५२ तक्रारी आल्यानंतर १२१ भोंग्यांविषयीचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई पोलिसांनी केली.
‘ठाणे शहर पोलिसांकडे ६९७ तक्रारी आल्या आणि त्यापैकी १०३ प्रकरणांत अदखलपात्र गुन्हे नोंदवले’, अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
पुण्याहून काश्मीरला गेलेले सर्व पर्यटक सुरक्षित, आम्ही संपर्कात आहोत; ट्रॅव्हल कंपनी संचालकांची माहिती
‘याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, प्रार्थनास्थळांवर दोन हजार ८१२ भोंगे असल्याचे म्हटले. मात्र, प्रत्यक्षात नवी मुंबईत एकही अवैध भोंगा नसल्याचे आयुक्तालयाने कळवल्याने एकूण दोन हजार ८१२ अवैध भोंग असल्याचे आढळले. त्यापैकी ३४३ हटवले, ८३१ भोंग्यांना परवानगी दिली. अवैध भोंग्यांपैकी ७६७ भोंग्यांबाबत फौजदारी संहिता प्रक्रियेच्या कलम १४९ अन्वये नोटिसा बजावल्या आहेत’, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
आधी लगीन कोंढाण्याचं! यूपीएससीत ६ वेळा अपयश, लग्नाआधी नम्रताचं UPSC Crack करण्याचं स्वप्न, अखेर यश खेचून आणलंच
विशेष पोलिस महानिरीक्षक नोडल अधिकारी ‘याप्रश्नी गंभीर असून राज्यभरातील पोलिस प्रमुखांना वारंवार निर्देश दिले आहेत. तसेच देखरेख ठेवण्याकरिता विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कायदा सुव्यवस्था) यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमले आहे. पूर्ण कारवाई होण्यासाठी आणखी आठ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात यावा’, असे म्हणणेही पोलिस महासंचालक शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे.

