• Fri. Mar 13th, 2026

    Maharashtra Cabinet Decisions :राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 ऐतिहासिक मोठे निर्णय, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा

    Maharashtra Cabinet Decisions :राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 ऐतिहासिक मोठे निर्णय, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा

    Maharashtra Cabinet 8 Big Decisions : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 8 मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत सर्वच घटकाच्या नागरिकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच प्रत्येक विभागातून नागरिकांना दिलासा कसा मिळेल, याबाबत विचार करुन अतिमहत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक असे 8 निर्णय घेण्यात आले आहेत.

    महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

    मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रालयात ही बैठक पार पडली. या बैठकीत जवळपास सर्वच नेत्यांनी उपस्थिती लावली होती. या बैठकीत आठ विविध विभागांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणाच्या निर्णयाचा समावेश आहे. तसेच राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

    राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले 8 मोठे निर्णय :

    1) ग्रामविकास विभाग : मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.

    2) जलसंपदा विभाग : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

    3) कामगार विभाग : राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार

    4) महसूल विभाग : विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, 35 हजार रुपयां ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार.

    5) विधी व न्याय विभाग : 14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.

    6) मत्स्यव्यवसाय विभाग : मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.

    7) गृहनिर्माण विभाग : पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा

    8) सार्वजनिक बांधकाम विभाग : पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.

    पाचेंद्रकुमार टेंभरे

    लेखकाबद्दलपाचेंद्रकुमार टेंभरेपाचेंद्रकुमार टेंभरे, महाराष्ट्र टाइम्समध्ये Videographer आहेत. २००० सालापासून ते पत्रकारितेत आहेत. दूरदर्शनपासून त्यांनी पत्रकारितेला सुरुवात केली. सह्याद्री वाहिनी, साम टीव्ही या ठिकाणी त्यांनी काम केले आहे. २०२० पासून ते महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आहेत.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed