‘गुन्हेसिद्धतेसाठी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करावी. सीसीटीएनएस २.० मध्ये (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) ‘ बँड विथ’ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंध असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल’, असे फडणवीस म्हणाले.

राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. तसेच सात वर्षांहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे आणि ही टॅब खरेदी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्यायनिवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई-कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या बैठकीला गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी आणि न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले उपस्थित होते.

‘एमआयडीसीच्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा’
मुंबईः एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकासाला अधिक चालना देता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले. १०० दिवस कृती आराखड्यात दिलेल्या कार्यक्रमात महामंडळाने साडेतीन हजार एकर औद्योगिक भूखंड देण्याच्या उद्दिष्टांपैकी २ हजार ३४६ एकर भूखंड उद्योगांना वाटप करण्यात आले.