डॉ. सचिन पवार यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून शिल्पा परब यांच्या नियुक्तीच्या वैधतेविषयी तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील कथित नियमांच्या उल्लंघनाविषयी प्रथम मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. ती याचिका सुनावणीअंती हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर डॉ. सचिन पवार यांनी ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात अपिल केले आहे.

या अपिलावर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती असनुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सध्याची निवडणूक प्रक्रियेची पुढील सर्व कार्यवाही स्थगित राहील, असा अंतरिम आदेश दिला होता. तसेच सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागून अपिलावर ७ एप्रिलला सविस्तर सुनावणी ठेवली. मात्र, त्या आदेशातील एका वाक्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अन्वयार्थ लावला आणि सुप्रीम कोर्टाने ओदशात मतदान प्रक्रियेला स्थगिती दिली नसल्याचे पत्रक बुधवारी रात्री प्रसृत केले.
Jalna Crime : प्रतीक्षा सारखी कोणाशी फोनवर बोलते? सासूबाईंनी पकडलं, सुनेने काटा काढला; जालन्यातील तरुणीचा गेम कसा फसला?
तसेच ‘ठरल्याप्रमाणे आज, गुरुवारी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत मतदान होईल आणि या मतदानप्रक्रियेत अधिकाधिक मतदार डॉक्टरांनी सहभागी व्हावे’, असे आवाहनही वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरजकुमार यांनी बुधवारी रात्री आपल्या व्हीडिओ संदेशाद्वारे केले. मात्र, स्थगिती आदेश असतानाही आज मतदान घेण्यात येत असल्याची बाब अपिलकर्ते पवार यांच्या वकिलांनी गुरुवारी सकाळीच सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणली. त्याची खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली.
Pune News : संत तुकाराम महाराजांचे दहावे वंशज जयसिंग महाराज मोरे यांचे निधन, पुण्यात अखेरचा श्वास
‘कालच्या सुनावणीमध्ये सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. पुढील सर्व कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. तरीही तुम्ही आज मतदानप्रक्रिया राबवण्याचे कसे ठरवले?’, असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारी वकिलांसमोर उपस्थित केला. त्यावर, आदेशातील ‘अवर सचिव श्रेणीचा नवा निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते’, या वाक्याचा अर्थ आम्ही मतदानाला स्थगिती नाही, असा घेतल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तेव्हा, ‘केवळ एकच मुद्दा असता तर कालच हे प्रकरण निकाली निघाले असते. कालच्या सुनावणीत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. आम्ही त्या वाक्याच्या आधारे तुम्हाला केवळ नियमाप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याचा एक मार्ग दिला होता. पण तुम्ही जो अन्वयार्थ लावत आहात तो चुकीचा आहे’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अखेरीस ‘आजची मतदानप्रक्रिया तात्काळ थांबवा आणि त्याविषयीच्या स्पष्ट सूचना सर्वत्र पोहोचवा. जे काही घडलेले आहे ते सीलबंद स्वरुपात ठेवा’, असा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.