राज्य सरकारी महावितरण कंपनीच्या वीज दरकपातीला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने बुधवारी स्थगिती दिली. मोठ्या दरकपातीमुळे महसुलाचे गणित बिघडण्याच्या शक्यतेने महावितरणने आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर महिनाभरासाठी ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
Unseasonal Rain : मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रात अवकाळीची हजेरी, पिकांचं मोठं नुकसान; हवामान खात्याचा पुढील दोन दिवस इशारा
वीज कंपन्यांच्या दरांची दर पाच वर्षांनी निश्चिती होते. त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० साठीचे नवे दर २९ मार्चला जाहीर झाले होते. त्यामध्ये निव्वळ वीजदरांचा (वीज शुल्क अधिक वहन आकार) विचार केल्यास, लघुदाब किरकोळ श्रेणी म्हणजेच घरगुती ग्राहकांसाठी चार श्रेणींत मिळून सरासरी २.०८ रुपये प्रतियुनिट म्हणजेच १५.५६ टक्क्यांची दरकपात झाली होती. या दरकपातीला स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा आधीचेच वीजदर लागू होणार आहेत.
Waqf Amendment Bill : वक्फ दुरुस्ती संसदेत मंजूर, लोकसभेत विधेयकावर मतदान; २८८ विरुद्ध २३२ मतं
महावितरणने बुधवार, २ एप्रिलला दरकपातीविरोधात आयोगाकडे धाव घेत स्थगितीची विनंती केली. त्यानुसार आयोगाने या नव्या दरांना स्थगिती दिली. तसेच आता महिनाभरात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश आयोगाने महावितरणला दिले आहेत. या याचिकेत महावितरणकडून महसुली गरजेनुसार नव्या दरांचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आयोग नवे दर जाहीर करेल, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली. याबाबत महावितरणशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घडामोडींना दुजोरा दिला. मात्र, अधिकृत प्रतिक्रियेस नकार दिला.

घरगुती ग्राहकांसाठी आता जुनेच दर

‘तर पगारही निघणार नाहीत’

संपूर्ण राज्यातील २.७५ कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीज पुरविणारी महावितरण कंपनी अनेक वर्षांपासून तोट्यात आहे. प्रामुख्याने कृषी ग्राहकांकडून वीजदेयक वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने हा तोटा आहे. या स्थितीत वीजदरात इतकी कपात झाल्यास त्याचा महसुलावर परिणाम होऊन प्रसंगी कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणेही अवघड होईल, अशी चर्चा महावितरणच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे.