Devendra Fadnavis: स्वयंपुनर्विकासामध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सदनिकाधारकांचा अधिकचा फायदा होतो. त्याला चालना देण्यासाठी समूह स्वयंपुनर्विकासाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाच्या वतीने महाअधिवेशन आणि प्रदर्शनाच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय प्रमुख विद्याधर अनास्कर, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासने, महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष सीताराम राणे आदी या वेळी उपस्थित होते.
Devendra Fadnavis: नाशिकला दत्तक घेतलं अन् सरकार गेलं, मूल कडेवरच राहिलं! मुख्यमंत्र्यांची मिश्किल टिप्पणी
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘मुंबईत स्वयंपुनर्विकासाचे प्रारूप यशस्वी होताना दिसत आहे. स्वयंपुनर्विकास योजनेअंतर्गत चारकोप येथील श्वेतांबरा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास झाला असून, ज्या रहिवाशांची ४५० चौरस फूट घरे होती, त्यांना ८५० चौरसफूट आणि ज्यांची ६४० चौरसफूट घरे होती त्यांना ११०० चौरसफूट घर मिळाले आहे. मी स्वत: ही घरे पाहून आलो आहे. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाबाबत राज्य सरकारने १८ निर्णय घेतले आहेत. आणखी निर्णय घेण्यात येणार आहे. स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी समुह स्वयंपुनर्विकासाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.’
न्यायमूर्ती वर्मा आणखी अडचणीत; अर्धवट जळालेल्या नोटांचा व्हिडीओ पोलिस आयुक्तांकडून सादर
‘दहा-बारा दिवसांत नियम’
‘सहकार कायद्यात २०१९ मध्ये सुधारणा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक नवे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. याचे नियम बनविण्यासाठी सहा वर्षे लागली, याची मला खंत आहे. नियम तयार झाले असून, ते अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाहीत. पुढील १०-१२ दिवसांत हे नियम प्रसिद्ध केले जातील. या नियमांचा आधार घेऊन गृहनिर्माण संस्थांना कामकाज करता येईल. अपार्टमेंट कायद्यातही सुधारणा केली असून, अनेक तरतूदी घातल्या आहेत. मात्र, या तरतुदी करताना विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने अहवाल दिला आहे. पुढील एक महिन्यांत अपार्टमेंट कायद्यात कालानुरूप बदल होतील, प्रतिनिधी मंडळ उभे करू जेणेकरून अपार्टमेंटमधील पुनर्विकासाच्या अडचणी दूर होतील,’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
बस चालवताना मोबाईलवर IPL पाहणं महागात; ई-शिवनेरीचा ‘तो’ चालक बडतर्फ; एसटी महामंडळाची मोठी कारवाई
‘मेटा’सोबत राज्य सरकारचा करार राज्य सरकारचे सर्व विभाग ऑनलाइन प्रणालीने जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने ‘मेटा’ सोबत करार केला असून पुढील सहा महिन्यांत सर्व सेवा व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध होणार आहेत. या माध्यमातून ५०० प्रकारच्या सेवा, शुल्क भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून ‘व्हॉट्स अॅप गव्हर्नन्स’ आणण्याचा प्रयत्न आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा