मुंबई, दि. १८ : राज्याला ७२० किलोमीटर सागरी किनारा लाभला आहे. सागरी किनाऱ्यालगतच्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले सादरीकरण करण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री यांच्या कार्यालयातील दालनात मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी भारतातील पहिले एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासंदर्भातील बैठकीत हे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी पदुमचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्यव्यवसायचे सहआयुक्त महेश देवरे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य अभियंता श्री.पोपटे, एआरके कंपनीचे प्रतिनिधी ऋषी वैद्य, विक्रम शर्मा, पंजाब नॅशनल बँकेच्या प्रतिनिधी नेहा अरोरा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सागरी किनाऱ्यालगतच्या जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण झाल्यास अशा प्रकारच्या सेझमधील तो जिल्हा देशातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे. असे क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी सागरी किनाऱ्या लगतची ७५० एकर जमीन लागणार आहे. सागरी किनाऱ्यालगत या प्रकल्पातून अंदाजे २५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या एकात्मिक आर्थिक क्षेत्रातून रोजगार निर्मितीसह पर्यटन, आदरातिथ्य क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस चालना मिळणार असल्याचे सादरीकरणात सांगण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ला, विजयदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यातील जलसाफळे तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ तसेच रायगड जिल्ह्यातील करंजे या ठिकाणांचा संयुक्तरित्या अभ्यास करावा असे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

गजानन पाटील‍/ससं/