मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे, भरधाव वेगात जाणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे… अशा विविध प्रकारे वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास वाहनचालकांवर कारवाई होते. वाहतूक-महामार्ग पोलिस किंवा निरीक्षक जागेवर ई-चलन आकारतात किंवा सीसीटीव्ही अथवा अंमलदारांकडून वाहनाचा फोटो काढून त्यावर ई-चलनाची कारवाई होते.

हे चलन न भरल्यास; अथवा गंभीर स्वरूपाचा नियमभंग केल्यास मोटार वाहन न्यायालयात दावा दाखल होतो. अशा प्रकारचे लाखाहून अधिक दावे मोटार वाहन न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मोटार वाहन न्यायालयावरचा ताण वाढत आहे. हे दावे दाखल करण्यासाठी अंमलदारांना न्यायालयात यावे लागते.

दावा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत अंमलदारांचा वेळ खर्ची पडतो. न्यायालयातील प्रशासनावरही कामाचा ताण असल्याने दावे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होतो.

त्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन आणि मोटार वाहन न्यायालयाचे न्यायाधीश अमृत बिराजदार यांच्या पुढाकारातून मोटार वाहन न्यायालयात दाखल होणारे सर्व दावे ‘ई-फायलिंग’ प्रणालीमुळे ऑनलाइन स्वरूपात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे दाव्याची कागदपत्रे न्यायालयात प्रत्यक्ष सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
Mumbai Toll : फास्टॅग पद्धत योग्यच, हायकोर्टाने पुणेकराला ठणकावलं, रोख दिल्यास डबल टोल वसुलीच्या विरोधातील याचिका फेटाळली
दाव्यांच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवता येणार आहेत. ई-फायलिंग प्रणालीतून दावे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल. त्यामुळे वाहतूक अंमलदारांची कार्यक्षमता वाढेल; तसेच न्यायालयीन कामकाजालाही गती येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

अशी असेल प्रक्रिया…

वाहतूक नियमभंगांचे दावे ई-फायलिंग प्रणालीतून दाखल झाल्यावर संबंधित चालकाला ई-नोटीस काढली जाईल. ही नोटीस पोलिसांकडून संबंधित चालकाला दिली जाईल. चालकाला दाव्यात बाजू मांडायची असल्यास त्याच्या वकिलाचा वकालतनामा किंवा इतर अर्ज ऑनलाइन स्वरूपात दाखल करण्याची सुविधा असेल, असे मोटार वाहन न्यायालयाचे न्यायाधीश अमृत बिराजदार यांनी सांगितले.
Maharashtra ST Bus : मुंबई सेंट्रलवरुन लालपरी पुन्हा सुटणार, अडीच महिन्यांचा त्रास संपला, एसटी बस वाहतूक कधीपासून पूर्ववत?
शिवाजीनगर येथे पुणे न्यायालयाच्या अशोका सभागृहात वाहतूक व महामार्ग पोलिस आणि आरटीओ निरीक्षकांना ई-फायलिंगद्वारे दावे दाखल करण्याचे प्रशिक्षण नुकतेच देण्यात आले. यामुळे वाहतूक नियमभंगांचे दावे विहित मुदतीत मोटार वाहन न्यायालयात दाखल होणार असून, सुनावणीची प्रक्रिया पेपरलेस होईल, असा विश्वास प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी व्यक्त केला. न्या. अमृत बिराजदार, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, उपायुक्त अमोल झेंडे, पिंपरी-चिंचवडचे वाहतूक उपायुक्त बापू बांगर, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पवन नव्हाडे, महामार्ग वाहतूक निरीक्षक रूपाली पाटील आदी उपस्थित होते.