मुंबई महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते चौथीच्या २६९ अनधिकृत शाळा असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी ६२ शाळांना टाळे लागले. तर १३ शाळांनी राज्य सरकारच्या ‘सेल्फ फायनान्स’ विभागाकडून पत्र घेऊन आणि अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करून मान्यता घेतली. त्यामुळे १९४ शाळांच्या व्यवस्थापनाची सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच, २०२३-२४मध्ये आणखी १६ अनधिकृत शाळा आढळल्या. त्यामुळे अनधिकृत शाळांची संख्या २१० झाली. राज्याच्या शिक्षण विभागाने आणि शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या आदेशानुसार, ३० एप्रिल २०२३पर्यंत राज्यातील अनधिकृत शाळा बंद करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना दिले होते.
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे यांनी खरंच अमित शाहांना भेटून देवेंद्र फडणवीसांची तक्रार केली, पाहा शिंदेंचा खुलासा काय?मुंबईतील २१० शाळांच्या व्यवस्थापनांना मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर, काही शाळा बंद झाल्या. मात्र १७२ अनधिकृत शाळा सुरू होत्या. त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचे आदेश देतानाच, त्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने या शाळांची माहिती पुन्हा मागवली होती. पटसंख्या, कागदपत्रांसह सर्व माहिती उपलब्ध करण्यात आली. कमी पटसंख्येमुळे यातील १२ शाळा बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेत, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळांमध्ये सामावून घेण्यात आले. त्यानंतरही राज्य सरकारने उर्वरित अनधिकृत शाळांबाबत निर्णय घेतला नाही.

आता १६० अनधिकृत शाळा आहेत. त्यापैकी ५६ शाळांनी अधिकृत मान्यतेसाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. त्यांना मान्यता मिळावी यासाठी महापालिकेने धडपड सुरू केली आहे. मात्र मान्यता अजूनही प्रतीक्षेत असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. उर्वरित ५९ शाळांनाही मान्यता द्यावी की नाही, याबाबतही नंतर विचार केला जाणार आहे. अशा प्रकारे ५६ अनधिकृत शाळाना मंजुरी आणि ५९ शाळांबाबतच्या निर्णयाचे सर्व प्रस्ताव राज्य सरकारकडे वर्षभरापासून पडून आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.