प्रशांत बेडसे हे सोलापर जिल्ह्यातील मोहोळ येथे तहसीलदार पदावर कार्यरत असताना त्यांनी मास्क न घातल्याचा फोटो मार्च 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. यावरुन त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. तसेच कोविड नियमांचं उल्लंघन केल्याची तक्रार राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. याशिवाय सर्वसामान्य नागरीक आणि वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देणं अशादेखील तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या.

या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने प्रशांत बेडसे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. याशिवाय बेडसे यांची विभागीय चौकशी सुद्धा करण्यात आली होती. प्रशांत बेडसे यांच्यावर जनमानसात शासनाची प्रतिमा मलिन केली, असा ठपका ठेवण्यात आला होता. प्रशांत बेडसे यांना खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यासही मनाई करण्यात आलं होतं. तसं केल्यास निर्वाह भत्ता मिळणार नसल्याचं शासनाकडून बजाण्यात आलं होतं.

मुंबई हायकोर्टाने निलंबनामागील कारण हास्यास्पद असल्याचं म्हणत फटकारले

या कारवाईनंतर प्रशांत बेडसे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाद मागितली होती. प्रशांत बेडसे यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईसाठी मास्क घातलं नाही हे कारण हास्यास्पद असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे हायकोर्टाने बेडसे यांना दिलासा देत त्यांचं निलंबन रद्द केलं होतं. यानंतर आता मॅटने प्रशांत बेडसे यांची खेडच्या तहसीलदारपदी पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.