पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात पाण्यासाठी झालेल्या करारानुसार ११.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याचा कोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा अतिरिक्त साडेपाच ते आठ ‘टीएमसी’ पाणी वापरते. या अतिरिक्त पाण्यासाठी पालिकेला जलसंपदा विभागाने दंड केला आहे. मात्र, हा दंड पालिकेने भरलेला नाही.
मोफत योजनांना कात्री! राज्याची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचा निर्णय, कोणत्या योजना बंद होणार?
सचिवांकडून दखल
महापालिकेकडे आतापर्यंत ५४१ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. त्यात चालू वर्षाची (२०२५-२६) १७३ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी अद्याप भरली नसल्याने ७१४ कोटी रुपयांची नोटीस गेल्या महिन्यातच बजावली होती. महापालिकेने या नोटिशीला प्रतिसाद दिला नाही. जलसपंदा विभागाच्या सचिवांनी त्याची गंभीर दखल घेतली असून, ३१ मार्चपर्यंत ही थकबाकी भरण्याचा आदेश जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला दिला आहे. महापालिकेने थकबाकीची रक्कम जमा केल्यानंतरच धरणांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येईल; अन्यथा दुरुस्ती करता येणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले. दरम्यान, महापालिका भामा आसखेड प्रकल्पातूनही पाणी उचलत असते. या संदर्भात भामा-आसखेड प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महापालिकेकडे १२९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे. महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांपासून पाणीपट्टी भरली नाही.
मोठी बातमी! रात्री साडेअकरानंतर शिर्डी पूर्णपणे बंद; ग्रामस्थांचा मोठा निर्णय, काय कारण?
सातत्याने वाद
जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिका यांच्यातील थकबाकीचा हा वाद अनेक सुरू आहे. ‘जलसंपदा’कडून महापालिकेला पत्र येते, त्यानंतर पालकमंत्री त्यातून तोडगा काढतात; अथवा त्या स्तरावर हा प्रश्न मिटला नाही, तर जलसंपदामंत्र्यांकडे त्याबाबतचा निर्णय होतो. अवलंबून लोकसंख्येचा विचार करता, थकबाकी भरली नाही म्हणून पाणीकपातीचा निर्णय कोणी घेत नाही. त्यामुळे यासाठी दीर्घकालीन निर्णयाची गरज व्यक्त केली जात आहे
समुद्राच्या लाटांपासून पहिल्यांदाच वीजनिर्मिती; मुंबईत १०० किलोवॉटचा पायलट प्रकल्प, जाणून घ्या
पुणे महापालिकेने येत्या २५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकीची रक्कम जमा केली नाही, तर खडकवासला धरणातून पुण्याला केला जाणारा पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येईल. – श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला प्रकल्प