मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थ खात्याने राज्य सरकारच्या विविध खात्याना खर्चाबाबत महत्त्वाची सूचना दिली आहे. अर्थ खात्याने विविध विभागांना एकूण वार्षिक तरतुदीच्या केवळ 70 टक्केच निधी खर्च करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. ‘एबीपी माझा’ने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाचा 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करण्यात आलं आहे. यातून अर्थ खात्याकडून विविध विभागांना किती निधी खर्च करण्यात यावा याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. वार्षिक तरतुदीच्या केवळ 70 टक्के निधी खर्च करावा, अशा सूचना विविध विभागांना देण्यात आली आहे. असं असलं तरीही निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन, सहायक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम, कर्जाची परतफेड, अंतरलेखा हस्तांतरे या विभागांना 100 टक्के निधी खर्च करता येणार आहे.

दरम्यान, बक्षीसे, विदेश प्रवास खर्च, प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जनहितार्थ खर्च, लहान बांधकामे, सहाययक अनुदाने, ननर्षमतीकरीता अनुदान, मोटार वाहने, यंत्रसामग्री, मोठी बांधकामे, विविध गुंतवणूक यासाठी निधी लागणार असेल तर 18 फेब्रुवारीपर्यंत निवेदन सादर करण्यात यावे, अशी सचूना अर्थ खात्याकडून देण्यात आल्याची माहिती आहे.

निकषात न बसलेल्या लाडक्या बहिणींची योजना बंद

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचा अर्जांची सध्या पुन्हा छाननी केली जात आहे. ज्या महिलांनी निकष वगळून अर्ज केले आहेत त्यांचे अर्ज आता बाद केले जात आहेत. अशा महिलांकडून योजनेचे पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्वत: स्पष्ट केलं आहे. पण त्यांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आतापर्यंत 5 लाख महिला या अपात्र ठरल्या आहेत. सरकारची याबाबतची कारवाई अजूनही सुरु आहे. त्यामुळे अपात्र महिलांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.