मुंबई, दि. ११: अभयारण्य परिसरातून विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावी आणि मानवतावादी पद्धतीने करण्यासाठी सुधारित धोरण आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

मंत्रालय येथे वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा पूर्ततेबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर विवेक खांडेकर, उपसचिव (वने) विवेक हौशिंग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वनमंत्री नाईक म्हणाले की, येत्या १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन करुन झालेल्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल सादर करावा. या शंभर दिवसात विस्थापित समुदायांच्या पारंपारिक जीवनशैलीचा आदर करून त्यांच्या पुनर्वसनाची योग्य ती कार्यवाही करावी. वाघ, बिबट्या गावात येताच नागरिकांना धोक्याची सूचना देण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी भिंत यंत्रणा उभारण्याची प्रकिया पूर्ण करण्यात यावी. बिबट्यांना जेरबंद करून ठेवण्यासाठी निवारा केंद्रांची क्षमता वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही वनमंत्री नाईक यांनी केल्या.

पीक नुकसान, पशुधन हानी प्रकरणात अर्ज सादर करण्यासाठी मोबाईल ॲप सुविधा तयार करावी. मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी पारंपारिक देवराईचे जतन करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावी, असे निर्देश वनमंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले. राज्यातील वनांच्या कार्बन फायनान्स निर्मिती क्षमतेची मोजणी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला गती देण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

०००

मोहिनी राणे/ससं/