Maharashtra Waqf Board: राज्यात सर्वत्र विखुरलेल्या आणि कुठलेही अद्ययावत मोजमाप नसलेल्या वक्फ मंडळाच्या अखत्यारीतील मालमत्ता तसेच जमिनींचे जिओ मॅपिंग करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील वक्फ मालमत्ता नेमक्या किती आहेत याविषयी संभ्रम कायम आहे. त्यातही मालमत्तांचा नेमका वापर कोणत्या कारणासाठी होत आहे, त्या जागा भाडेतत्त्वावर देताना कोणते दर लावण्यात आले याविषयी काहीही माहिती महाराष्ट्र वक्फ मंडळाकडे आणि पर्यायाने राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यातही एकाच भूखंडामध्ये किती संस्था आहेत, त्याचा वापर शैक्षणिक, व्यापारी अथवा धर्मादाय अशा कोणत्या कारणांसाठी केला जातो याचीही माहिती मंडळाकडे नाही.खबरदार, कामात कुचराई कराल तर…; चंद्रशेखर बावनकुळेंची अधिकाऱ्यांना ताकीद
महाराष्ट्र वक्फ मंडळानुसार राज्यात वक्फच्या २३ हजार ५६६ मालमत्ता असून, त्यांचे क्षेत्र ३७ हजार ३३० हेक्टर इतके आहे. तर, अल्पसंख्याक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, वक्फ मालमत्तांची संख्या अंदाजे २७ हजार इतकी असून, त्यांचे क्षेत्र ४०,४६८ हेक्टर इतके आहे. वक्फ मालमत्तांचे १९९७मध्ये प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. परंतु, ते ढोबळ असल्याचे मानले जाते. त्यातही मालमत्तांमधील ६० ते ७० टक्के भूखंडांवर अतिक्रमण असून हजारो भूखंडांबाबत खटले सुरू आहेत.Manoj Jarange: आरक्षणाबाबत काय ते स्पष्ट सांगून टाका! मनोज जरांगेंचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
ही पार्श्वभूमी विचारात घेऊन राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने सर्व मालमत्तांचे जिओ मॅपिंग करण्याचे ठरविले आहे. विभागाचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सर्वेक्षणाला संमती दिली असून लवकरात लवकर हे सर्वेक्षण व्हावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
याविषयी माहिती देताना विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी म्हणाले की, मालमत्तांचे केवळ अंदाजित आकडे वक्फ मंडळाकडे उपलब्ध आहेत. परंतु, त्यामुळे त्याची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण होणे अतिशय गरजेचे आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून राज्यातील मालमत्तांची प्रत्यक्ष जागा, त्यांचा वापर, त्याची चतुःसीमा याची अचूक माहिती मिळू शकणार आहे. यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू असून यामुळे वक्फच्या जमिनींचा अधिकाधिक वापर विधायक कार्यासाठी करून त्याचा लाभ जनतेला मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.प्रयागराजप्रमाणे नाशकातही झालेली चेंगराचेंगरी, २९ भाविकांनी गमावलेले प्राण, काय घडलेलं २००३च्या कुंभमेळ्यात?
भाडे ठरविण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती
वक्फच्या मालमत्ता संस्थांना भाडेपट्ट्यावर देताना संबंधित जिल्ह्यातील वक्फ समिती भाडे ठरविते. त्यात कुठलीही सुसूत्रता असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे वक्फ मंडळाचा महसूल बुडतो. सध्याच्या वक्फ मंडळाच्या आर्थिक विवंचनेचे कारणही तेच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच, जिल्ह्यातील वक्फ समितीमध्ये मूल्यांकन करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येणार असून, ती बाजारभाव किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरानुसार भूखंडाचा भाडेपट्टा ठरवेल.
Dhananjay Munde: …तरच मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन! राजकीय आरोपांवरुन धनंजय मुंडेंचं मोठं विधान
वक्फची पार्श्वभूमी
भारत सरकारने वक्फ अधिनियम १९९५ संमत करून संपूर्ण देशात लागू केला. हा कायदा महाराष्ट्रात जानेवारी १९९६पासून लागू करण्यात आला. त्यानुसार जानेवारी २००२मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आली. स्थानिक वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करणे, विकास करणे तसेच हजारो वक्फ संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांचे तंटे सोडविणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे इ. कामे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनाकडे सोपविण्यात आलेली आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा अल्पसंख्याक विभाग वक्फ मंडळाच्या कामकाजावर सचिवांच्या माध्यमातून देखरेख ठेवतो.