मुंबई, दि.29 : बी -बियाणे, खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बि-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांची गुणवत्ता तपासणी, केंद्र व राज्यांच्या विविध नियम व धोरणात एकसूत्रता आणण्यात येत असून खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांनी खते आणि औषधे याबाबतीत कोणत्याही प्रकारचे लिंकीग करू नये. रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेला शेतीमाल  शेतकऱ्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी यावेळी केल्या.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यासह बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांचे राज्यातील विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, बि-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांची गुणवत्ता तपासणी  करताना  गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या कामामध्ये अधिक पारदर्शकता आणली जाईल. राज्यात बि-बियाणे,खते आणि कीटकनाशक यांच्याबाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये पुनरावृत्ती  टाळणे,समान नमुना पद्धतीने तपासणीचे धोरण, संगणीकृत बियाणे साठा पुस्तक ठेवणे, बियाणे नमुनाचे आकारमानात बदल, एक देश एक परवाना या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येईल. कंपन्यांनी फक्त नफा हा दृष्टीकोन समोर ठेवून न काम करता शासनाने दिलेल्या नियंमाचे पालन करणेही गरजेचे आहे. बि-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांच्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जिथे नियमांत त्रुटी असेल  जिथे कायद्याचे उल्लंघन केले जाईल तिथे  कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, जागतिक बाजारात आता रेसिड्यू फ्री म्हणजेच कीडनाशकाच्या उर्वरित अंशाची कमाल पातळी सांभाळून पिकवला जाणारा शेतीमाल विकला जातो. हा शेतीमाल ट्रेसेबल असतो. ट्रेसेबल म्हणजे उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यातील खरी माहिती ग्राहकांना उपलब्ध करून देणारी प्रणाली होय. सध्या रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेला शेतीमाल शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्या. कीटकनाशक कंपनीने बाजारात विकले जाणारे औषधे अजून कमी किमतीत उपलब्ध होतील का याबाबतीत विचार करावा. कृषी विभागाचे संकेतस्थळ नव्याने अद्ययावत करण्यात येत असून याबाबतीत सर्वांनी आपल्या सूचना आणि मते जरूर कळवावीत. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ नुसार कृषी क्षेत्रातील उद्योगांना शासन सहकार्य करून यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर देखील करण्यात येणार आहे. आज आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून कृषी विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणली जाईल सर्वांच्या सहकार्याने कृषी विभागातील योजनांना गती मिळेल. तसेच विविध खते तसेच कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक  तंत्रज्ञान तसेच कृषीला आवश्यक असलेले साहित्य पुरवावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/