मुंबई, दि. 27 : सन २०२५-२६ या वर्षासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रु. ८६५.७१ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. ७१.०० कोटी तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु. ७.०३ कोटी अशा एकूण रु. ९४३.७४ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड‌्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील प्रमुख योजनांवर वाढीव निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष  शेलार आणि सह पालकमंत्री तथा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर भारतीय संघ सभागृह,  वांद्रे पूर्व येथे झाली.

या बैठकीस मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील  खासदार, आमदार, जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रथम दि.१९ जुलै २०२४ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२४ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ चा प्रारुप आराखडा तसेच वाढीव मागण्यांचे योजनानिहाय सादरीकरण मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले.

त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२४-२५ अंतर्गत रु. १०१२.०० कोटी मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने शासनाकडून माहे डिसेंबर २०२४ अखेर प्रत्यक्षात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु. ४०३.५६ कोटी निधीतून सन २०२३-२४ उर्वरीत दायित्त्वासाठी आणि सन २०२४-२५मधील मंजूर कामांसाठी एकूण रुपये २६७.४६ कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला असून रु. ५९१.१७ कोटी रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १००% प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे  जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर यांनी सांगितले.

१.जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघांतील झोपडपट्टी परिसरात मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी “नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा” या योजनेंतर्गत रु. २५३.९० कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. २. जिल्ह्यामध्ये एकूण ६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलुंड, बोरीवली, अंधेरी, कुर्ला, चांदिवली, गोवंडी) कार्यरत असून या संस्थांतील शैक्षणिक व प्रशिक्षणविषयक सोयी-सुविधा, इमारतींचे नूतनीकरण, दुरुस्ती, अंतर्गत रस्ते, इमारतींसाठी संरक्षक भिंत व अनुषंगिक कामांसाठी “शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता जमिन संपादन व प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम” या योजनेंतर्गत रु. ८९.८८ कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ३. जिल्ह्यात पोलीस दलाचे विविध विभाग, ५५ पोलीस स्टेशन्स आणि ११ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी वसाहती कार्यरत असून तेथील इमारतींची दुरुस्ती, पायाभूत सोयीसुविधा, वाहने खरेदी, सीसीटीव्ही यंत्रणा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विषयक प्रकल्प, वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण इ. बाबींसाठी “गृह विभागाच्या विविक्षित प्रयोजनासाठी योजना” योजनेंतर्गत रु.५९.८३ कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ४. भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभागाने (Geological Survey of India) मुंबईतील दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या २९९ संभाव्य ठिकाणांची पाहणी करून, त्यातील मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २६१ ठिकाणे संभाव्य दरडी कोसळण्याची ठिकाणे असल्याची निश्चित केली आहेत. या ठिकाणी संरक्षक उपाययोजना करण्याकरिता “झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसन (संरक्षक भिंतीचे बांधकाम)” या योजनेंतर्गत रु. ५७.०० कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ५. जिल्ह्यात विविध शासकीय इमारती असून त्यामध्ये राज्यस्तरावरील तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालये कार्यरत आहेत. शासकीय विभागाच्या इमारतींची सभोवती संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, प्रसाधनगृह, अस्तित्वातील इमारतीचे विस्तारीकरण, विद्युतीकरण इत्यादी कामासाठी “शासकीय कार्यालयीन इमारती” या योजनेंतर्गत रु. ५६.५२ कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ६. जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत प्रमुख १३ बंदरे असून या बंदरांच्या ठिकाणी जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांकरिता मासळी सुकविण्याचे ओटे, जेट्टी, प्रसाधनगृहे, जोडरस्ते इ. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी “लहान मासेमारी बंदरे” या योजनेंतर्गत रु. ३४.०० कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित ७. जिल्ह्यात एकूण २८ “क” वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित असून तेथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधांची आवश्यकता आहे. यासाठी “पर्यटन विकास” या योजनेंतर्गत रु. ३०.०० कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सह-पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्ये यांची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर कार्यवाही करण्याचे आणि याबाबतच्या समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरीबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनी जनतेच्या सोयीसाठी त्यांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त सेतू कार्यालये सुरु करण्याकरिता पाठपुरावा करावा अशा सूचना दिल्या.

या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.

संबंधित विभागांनी बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे आणि विकासकामांसाठी प्राप्त निधीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील प्रमुख योजनांसाठी एकूण रू.६५४.५० कोटी वाढीव निधी मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/