मुंबई, दि. २: राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, पारदर्शक आणि तत्पर आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने अधिक जबाबदारीने काम करावे. रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे वळविणे, कट प्रॅक्टिसला प्रोत्साहन देणे किंवा शासकीय यंत्रणेतील उपलब्ध सुविधांकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. अशा प्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी, ईएमएस समन्वयक आणि कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित या बैठकीसाठी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव यांच्यासह आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, ईएमएस समन्वयक तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

आरोग्य मंत्री म्हणाले की, राज्यातील १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचविणे हा आहे. काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठविल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या सर्व प्रकरणाचा मागील सहा महिन्यांचा रेफरल डेटा तपासण्यात यावा. ज्या ठिकाणी अनियमितता आढळेल, तेथे संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढविणे हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यासाठी आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. रुग्णाला अनावश्यकपणे खासगी रुग्णालयात पाठविले जात असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. याबाबत सर्व जिल्ह्यांनी सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाकडे सादर करावा.

राज्यातील प्रत्येक शासकीय आरोग्य संस्थेमध्ये दर्जेदार औषधे, स्वच्छता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध राहावी, यासाठी नियमित आणि प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले. शासनाने आवश्यक निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कामामध्ये दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

‘आरोग्य संवाद यात्रा’च्या माध्यमातून १५ जूनपासून राज्यभर प्रत्यक्ष पाहणी मोहीम राबविण्यात येत असून, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये तसेच गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्यात येणार आहे. या पाहणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींसाठी संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी.

गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील सर्व आरोग्य समित्या अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश देताना कालबाह्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  समित्यांमध्ये विद्यमान सरपंच व सदस्यांचा समावेश करून त्यांचे नियमित कामकाज सुरू ठेवणे ही संबंधित जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

दर तीन महिन्यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींमार्फत स्थानिक आरोग्य सेवांच्या गरजा, समस्या आणि अपेक्षा थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचतील. या बैठकींचे इतिवृत्त शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून त्याआधारे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य सेवेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वासार्ह आणि सक्षम शासकीय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ