ठाणे,दि.22(जिमाका):- जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मोघरपाडा कारशेड डेपो मेट्रो मार्गिका संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शेतकऱ्यांसोबत चर्चा संपन्न झाली.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, नायब तहसिलदार श्री.पैठणकर, एमएमआरडीए, भूमी अभिलेख, तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित बाधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करताना मोघरपाडा कारशेड जागेसंदर्भात आगरी/ कोळी बांधवाच्या विकासाच्या दृष्टीने कुणावरही अन्याय होता कामा नये. मेट्रो कारशेड संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही परंतू कब्जा आहे. ही जमीन शासनाची असेल तर नवी मुंबई क्षेत्रात देणात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क संदर्भात राज्यात जो मोबदला धोरण राबविले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर 7/12 आहे, त्यांना 22.5 टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव नाही परंतू अतिक्रमण कब्जा आहे व ती जमीन शासनाची आहे, त्या ठिकाणी 12.5 टक्के शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्यात येईल.  मी याच मतदानसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. या शेतकऱ्यांनी मला निवडून दिले आहे. मी त्यांची काळजी निश्चित घेईन. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना मोबदला देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यासंदर्भात त्यांना कशा प्रकारचा मोबदला म्हणजे वस्तूनिहाय प्लॉट, तेथील रस्ते, गटारे, भूखंड, इलेक्ट्रॉनिक पोल, शेतकऱ्यांस कसा फायदा होईल व पुनर्वसन कसे होईल, याविषयी त्यांनी सांगितले.

मात्र या बैठकीत सर्व 198 शेतकरी उपस्थित न राहिल्याने मंत्री महोदयांनी पुढील 7 फेबुवारी रोजी बैठक घेवून पुढील निर्णयाबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना आपले मत विचारात घेवून हा प्रश्न सोडविला जाईल याची ग्वाही दिली. एफएसआय, बफर झोन, प्लॉट या सर्व मुद्यांबाबत आपण सर्व शेतकऱ्यांशी चर्चा करुनच निर्णय घेवू.

याप्रसंगी बाधित शेतकरी बबन दामोदर भोईर आपली कैफियत मांडताना म्हणाले की, कांदळवन जमीन व ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना सरसकट मोबदला मिळाला पाहिजे. शासनाने जीआर मध्ये 22.5 टक्के व 12 .5 टक्के बाबत केलेला उल्लेख नाही. तसेच मालकीच्या 7/12 हद्दीबाहेर बाबत योग्य निर्णय व्हावा.

विनित ठाकूर यांनी खारभूमी शेतकरी समिती संस्थेस तसेच शेतकऱ्यांना 15 दिवसांची मुदत देऊन शासन व प्रशासनाचे धोरण कळविल्यास आम्ही गावकरी चर्चा करुन निर्णय घेवू. या प्रकल्पास आमचा विरोध नाही परंतू मोबदला कशा प्रकारचा देणार, याचा लेखी उल्लेख असावा, असे मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अटी व शर्तींसह खेळाचे मैदान, हॉस्पिटल, शाळा, कौशल्य शिक्षण, नजराना माफ, मेट्रो कारशेडला श्री कापरा देवाचे नाव देणे आदी विषयांबाबत लेखी निवेदन दिले.

याप्रसंगी परिवहन मंत्री यांनी 198 बाधित सर्व शेतकऱ्यांना उपस्थित राहण्यासंदर्भात सूचना देवून दि.07 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुढील बैठक होईल, असे शेवटी सांगितले.

00000