खातेवाटपानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयासोबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागही आला आहे. त्यामुळे पुण्याच्या विविध प्रलंबित समस्या, योजना आणि विकासकामांसाठी पवार यांच्या माध्यमातून भरघोस निधी उपलब्ध होऊन पुण्याचा सुपरफास्ट विकास होणार का आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातून उच्च व तंत्रशिक्षणात पुणे नवी आघाडी घेणार का, याकडे पुणेकरांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे. पुण्याच्या वाट्याला चांगले विभाग आल्याने मंत्रिमंडळात पुणेकरांचा दबदबा राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

निधीची चणचण शमणार?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आलेल्या जबाबदारीमुळे राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्याबरोबरच उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल वाढवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल. पुण्याशी संबंधित अनेक योजना, विकासकामांना सध्या निधीची चणचण जाणवत आहे. त्यामुळे पवार राज्याच्या तिजोरीतून पुण्याला झुकते माप देऊन पुण्याच्या विकासाला ‘सुपरफास्ट’ गती देतील, अशी आशा पुणेकरांना आहे.
Devendra Fadnavis: गृह खातं फडणवीसांकडेच; महायुती सरकारचे खातेवाटप अखेर अधिवेशन संपताच जाहीरपूर्वीचेच मंत्रालय कायम
चंद्रकांत पाटील यांना मागील वेळी सांभाळलेलेच मंत्रालय मिळाल्याने अनेक संस्थांच्या, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, प्राध्यापकांच्या समस्यांची त्यांना कल्पना आहे. पूर्वीच्या योजनांमधील सातत्यही कायम राखणे शक्य होणार आहे.

अपेक्षापूर्तीचे आव्हान
माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे क्रीडा व युवककल्याण आणि अल्पसंख्याक विभागाची जबाबदारी सोपवली असून, अपुरी खेळाची मैदाने, क्रीडांगणे, बालेवाडीतील क्रीडानगरीमधील विविध समस्या, खेळाडूंचे विविध प्रश्न सोडवतानाच युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर राहील.
तीन वर्षांत माओवाद संपवू; मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही, विदर्भ-मराठवाडा विकासाबाबत मांडल्या योजना
कामगिरीकडे लक्ष
पर्वतीच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांच्याकडे नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक राज्यमंत्रिपदाचा कार्यभार आहे. पुणे महापालिकेचे अनेक प्रश्न नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित आहेत. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या विभाजनासह अन्य प्रश्न व इतर प्रश्नांवर त्या काय भूमिका घेणार आणि पुण्याच्या विकासाला कशी गती देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रश्न सुटणार का?
स्वतंत्र नागरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा, पुणे मेट्रोचा विस्तार, रिंग रोड, पुणे शहराचा वाढीव पाणीकोटा, ‘एमआयडीसी’मधील वाढीव गुंडगिरी, खडकवासला-फुरसुंगी बंदिस्त कालवा, पुणे लोणावळा लोहमार्गाचे चौपदरीकरण, मुंबई-पुणे-हैदराबाद बुलेट ट्रेन, पुणे-बेंगळुरू ग्रीन कॉरिडॉर, पीएमपी बस खरेदी, इंद्रायणी नदीकाठसुधार आणि रेड झोनमधील बांधकामे असे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुणे जिल्ह्याचे हे चार मंत्री कसे प्रयत्न करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.