कोर्टात नेमकं काय झालं?

“पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार रॅलीचे आयोजन केल्याने बऱ्याच अडचणी निर्माण होऊ शकतत कारण इतर समाजाने या रॅलीला विरोध केला आहे.” असे राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सरकारी वकील क्रांती हिरवले म्हणाल्या.
एमआयएमशी संबंधित असलेल्या याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील तपन थत्ते आणि विवेक आरोटे यांनी त्यांच्या युक्तिवादात न्यायालयाला सांगितले की, या देशाच्या संविधानात राणी लक्ष्मीबाई आणि टिपू सुलतान यांचे चित्र आहे. त्यावरून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने राज्यसरकारला विचारले की, या देशात टिपू सुलतानच्या जयंतीनिमित्त रॅली काढण्यास बंदी आहे का? कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम आहे. तुम्ही मार्ग बदलू शकता. सरकारी वकिल क्रांती हिरवले यांनी उत्तर दिले कि, “नाही, बंदी नाही पण इतर समुदायांनी या रॅलीसाठी विरोध केला आणि गेल्या वर्षी याच मुद्द्यावर आम्हाला त्रास झाला होता, असे इतर समुदायांनी म्हटले .”

या प्रकरणात माननिय उच्च न्यायालयाने बारामतीच्या पोलीस अधीक्षकांना दुपारी 1 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्यास सांगितले आहे.