मुंबई, दि. २२ : देशातील आरोग्यविषयक पायाभूत सोयी – सुविधा उभारणे, रुग्णसेवा प्रभावी होणे यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यांना निधी देण्यात येतो. या निधीच्या विनियोगातून राज्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे काम होत आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सिकलसेल आजाराच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी यंत्रणांनी वेगाने काम करावे, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिले.

 

आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्राकडून प्राप्त निधी, विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील संचालक डॉ. सरोज कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पवन कुमार, केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या लेखा शाखेचे शशांक शर्मा, अप्पर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, अतिरिक्त संचालक नितीन अंबाडेकर आदी उपस्थित होते.

सिकलसेल रूग्ण, वाहक यांचे निदान होणे गरजेचे असून रूग्णांची तपासणी करून ओळख व्हावी, यासाठी रूग्ण ओळखपत्र वितरण गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना करीत मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की,  ओळखपत्रामध्ये रूग्ण व वाहक असे प्रकार असावे. सिकलसेल निर्मूलनासाठी आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर तपासणी वाढविण्यात यावी. गर्भवती महिलांच्या आरोग्य तपासणीमध्ये सिकलसेल आजाराची तपासणी सक्तीची करण्यात यावी. यासोबतच क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ‘निक्षय मित्र’ बनण्यासाठी जनजागृती करून जास्तीत जास्त नागरिकांना यामध्ये जोडण्यात यावे.

राज्यमंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन अंतर्गत राज्यात प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राज्यात चार जिल्ह्यात ही सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच १८ क्रिटीकल केअर ब्लॉक्सचे कामही करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये ११ हजार ५२ आरोग्यवर्धीनी केंद्र असून त्यांना आता आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी मधुमेह तपासणी, तीन प्रकारच्या कर्करोगाच्या तपासण्या आदी नवीन सुविधा असणार आहेत.

दूरध्वनीवरील आरोग्य सल्ला (टेलिकन्सल्टींग) सुविधेचा राज्यात ६९ लाख रूग्णांनी लाभ घेऊन तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असून त्याचा लाभ रूग्णांना झाला आहे. १५ वा वित्त आयोग, कोविड प्रतिसाद निधी आदींचा आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपयोग करण्यात यावा. राज्यात प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे तीन कोटी २६ लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत या योजनेतून २४ लाख रूग्णांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेतंर्गत कार्ड वितरण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री डॉ. पवार यांनी दिल्या.

गुजरात व महाराष्ट्रात किलकारी प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गरोदर माता व एक वर्षापर्यंतच्या बाळाची काळजी घेण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष संपर्क करून त्यांना आरोग्य सुविधा देण्यात येतील. आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासह देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागाही वाढविण्यात आल्या आहेत. नंदूरबार व गोंदीया येथे वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रात सार्वजनिक खासगी भागीदारी ( पीपीपी) पद्धतीचा उपयोग करण्यात यावा. यामधून चांगले काम होत आहे. कर्करोग निदान व उपचारामध्ये केमोथेरपी केंद्र उघडण्यात यावे. कर्करोगासाठी प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात यावा, असेही केंद्रिय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/