यवतमाळ: केंद्र सरकारने ३२ मिमी कापसावरील आयात शुल्क कमी करताच मंगळवारी खुल्या बाजारात ३०० रुपये प्रती क्विंटलने भाव कोसळले. सोमवारी हे दर ७ हजार २०० रुपयांपर्यंत होते. या दर घसरणीमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. दीड-दोन वर्षांपूर्वी कापसाचे दर १४ हजार रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत पोहचले होते. या दरवाढीचा लाभ होणार म्हणून शेतकऱ्यांनी कापसाचे लागवड क्षेत्र वाढविले.हा दिलासा अल्प मुदतीचा ठरला. कापसाचे दर कोसळून ६ हजार ५०० रुपयांवर आले. आठ दिवसांपूर्वी हे दर वाढू लागले. प्रती क्विंटलचा दर ७ हजार २०० रुपयांहून अधिक झाला. हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने शेतकरी सुखावला. पण, चार-दोन दिवसांतच हे दर कोसळून ६ हजार ९०० रुपयांवर आले आहेत. मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने कापसाचे आयात शुल्क कमी करण्यासाठी कापड मिल मालक संघटनेकडून प्रयत्न केले जात होते. आयात शुल्कात कपात झाल्यास कापसाची आवक वाढून देशांतर्गत बाजारात दर कमी होणार होते. यातूनच खुल्या बाजारात कापसाच्या दरात मंदी वाढली.
अजितदादांचं वक्तव्य खरं होण्याच्या मार्गावर, दुसरा पुतण्याही आजोबांच्या साथीला..?
हमीभाव ७ हजार २०० रुपये असताना कमी दरात कापसाची विक्री शेतकऱ्यांना करावी लागली. केंद्र आणि राज्य सरकारने ही अडचण सोडविली नाही. शेतकऱ्यांना पडक्या दरात कापूसविक्री करावी लागली. शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त झाल्यानंततर सीसीआयची कापूस खरेदी काही मोजक्या केंद्रांवर सुरू झाली. बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघास हमीभावाने कापूस खरेदीची परवानगी राज्य सरकारने द्यावी यासाठी पणनच्या संचालकांनी सरकारकडे मागणी केली.

नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. सीसीआयचे एजंट म्हणून राज्यात कापूस पणन महासंघाची नेमणूक करण्याचे आदेश जानेवारी महिन्यात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने काढले. पण, पणनचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. आजवर यवतमाळ जिल्ह्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री केली आहे. यातील ५० टक्के शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी किमतीत कापसाची विक्री केली आहे. आज भाव वाढले तरी त्याचा फायदा आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता कमी आहे.

व्यापारी सांगतात…
– केंद्र सरकारने ३२ मिमी लांब धाग्याच्या कापसावर आयात शुल्क कमी केले आहे.
– विदर्भात २९ ते ३० मिमी आखूड धाग्याचा कापूस होत असल्याने फारसा परिणाम होणार नसल्याचा व्यापाऱ्यांचा दावा.
– लांबऐवजी आखूड धाग्याच्या कापसाच्या गाठी आयात होण्याची शक्यता काही व्यापाऱ्यांना आहे.

दरवाढीची शक्यता कमीच : निवल
मंगळवारी कापसाचे भाव कोसळण्यामागे आयात शुल्क कमी केल्याचा परिणाम आहे. केंद्र सरकार ३३ मिमी कापसावरील आयात शुल्क कमी केल्याचे सांगत असले तरी मिलमालक लांब धाग्याचा कापूस कमी किमतीत आयात करेल. यातही त्यांनी आखूड धाग्याचा कापूस बोलविल्यास त्याची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा कस्टम अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे कापसाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाही, असे कापूसतज्ज्ञ विजय निवल यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.