वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : राज्यघटना स्वीकारली गेली ती तारीख कायम ठेवून प्रस्तावनेत बदल करता येतो का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकाकर्त्यांना विचारला. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत टाकण्यात आलेले ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द वगळण्याची मागणी करणारी याचिका माजी खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केली आहे. त्यावर न्या. संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठात त्याची सुनावणी झाली. त्या वेळी खंडपीठाने हा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला.
‘राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली गेली. ही तारीख कायम ठेवून त्याच्या प्रस्तावनेत बदल करता येतो का असा प्रश्न माहितीस्तव विचारत आहोत. याचे उत्तर हो असेल तर प्रस्तावनेत दुरुस्ती करता येते. यावर काही अडचण नाही,’ असे न्या. दत्ता म्हणाले. त्यावर, हाच प्रश्न आहे, असे स्वामी म्हणाले. ‘तारखेच्या उल्लेखासह मी पाहिलेली कदाचित ही एकमेव प्रस्तावना असू शकेल. विशिष्ट तारखेला आपल्याला राज्यघटना देण्यात आली आणि त्या दिवशी त्यात हे दोन शब्द नव्हते,’ असे न्या. दत्ता म्हणाले. विशिष्ट तारखेसह असलेली ही प्रस्तावना असल्याने त्यात चर्चेशिवाय दुरुस्ती करता येणार नाही, असे जैन म्हणाले. यात हस्तक्षेप करून स्वामी म्हणाले, की आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यानंतर खंडपीठाने सुनावणी २९ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती केली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक’ या शब्दांबरोबर ‘सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असा उल्लेख समाविष्ट केला. घटनेच्या मूळ प्रस्तावनेत बदल करता येत नाही, दुरुस्ती किंवा जोड देता येत नाही, असे स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले.
जन्मठेपेच्या मुदतीवर प्रश्न
जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभर शिक्षा होते का, फौजदारी दंडसंहितेप्रमाणे ती कमी करता येते का किंवा माफ करता येते का असा प्रश्न विचारणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून, त्यावर सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने मान्य केले आहे. तिहेरी खुनाच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या चंद्रकांत झा याने ही याचिका केली आहे.