२०१९ साली जेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची स्थापना झाली होती, तेव्हा पवारांच्या राजकीय कौशल्याची चर्चा छाली होती. या घटनेला पाच वर्ष होण्याआधी स्वत:चा पक्ष पवारांच्या हातातून निसटला. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीचा निकाल ही फक्त औपचारिकता राहिली आहे. शिवसेनेतील वादा प्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसने लढा दिला होता आणि त्याचा निकाल सारखाच लागला.
आयोगाच्या निकालानंतर शरद पवार गटाच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. आयोगाने ७ फेब्रुवारी संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत त्यांच्या गटाला नाव देण्याची वेळ दिली आहे. जर पवारांनी या वेळेत नाव दिले नाही तर त्यांचे सर्व आमदार आणि खासदार अपक्ष मानले जातील. या निकालामुळे आता शरद पवार गटातील नेत्यांना अजित पवार गटाकडून नियुक्त नेत्याच्या व्हीप मान्य करावा लागले. इतक नाही तर हा व्हीप शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना देखील लागू असेल.
सहा दशकापासून राजकारणात सक्रिय असलेले शरद पवार आता लोकसभा निवडणुकीला कसे समोरे जातील हा देखील पश्न आहे. राज्यसभेची निवडणुक तोंडावर आहे आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी १०० दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. अशात नवा पक्ष स्थापन करण्याचा एकमेव पर्यात शरद पवार यांच्याकडे आहे.
उद्धव ठाकरेंपेक्षा अधिक बिकट अवस्था
महाराष्ट्रात २०१९ साली तयार झालेली महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची स्थिती कमकूवत दिसत आहे. जेव्हा शिवसेने फुट पडली तेव्हापासून उद्धव ठाकरे यांनी नवा पक्ष स्थापनेची तयारी सुरु केली होती. ठाकरेंनी पक्ष संघटनेवर काम करण्यास सुरुवात केली होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाआधी शदर पवारांना मोठा झटका बसलाय.
२०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता. भाजपने १०५, शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४ तर काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत भाजपला २३, शिवसेनेला १८, राष्ट्रवादीला ४ तर काँग्रेसला १ जागा मिळाली होती. पण पाच वर्षात लोकसभा निवडणुकीच्या आधी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची पॉवर कमी झाली आहे.