म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यात भूखंड, घरे, इमारतींच्या विक्रीसाठी महारेराची नोंदणी आवश्यक आहे. तसे न करता अनेक ठिकाणी भूखंडाचे तुकडे पाडून जाहिराती देत त्यांची विक्री होत असते. ही बाब नजरेस आल्यानंतर नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती करणाऱ्या ४१ प्रवर्तकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर भागातील प्रवर्तकांचा समावेश आहे.
प्रवर्तकांकडून भूखंडांचे तुकडे पाडून त्याच्या विक्रीसाठी जाहिराती दिल्या जातात. भूखंडांचे तुकडे पाडून त्यांची विक्री करण्यासाठी महारेराची नोंदणी बंधनकारक आहे. परंतु, त्या नियमाकडे दुर्लक्ष करत सर्रास भूखंडविक्री होत असल्याचे महारेराच्या लक्षात आले. तेव्हा त्याची दखल घेत तातडीने कारवाईसाठी पुढाकार घेण्यात आला. त्याप्रमाणे महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या ४१ प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या आहेत. त्यात मुंबई महानगर प्रदेशासह कोकणचाही समावेश असलेल्या कोकण विभागातील १३ प्रवर्तकांचा समावेश आहे. या ४१पैकी पुणे क्षेत्रातील २१ आणि नागपूर क्षेत्रातील सात प्रवर्तकांचा समावेश आहे.
प्रवर्तकांकडून भूखंडांचे तुकडे पाडून त्याच्या विक्रीसाठी जाहिराती दिल्या जातात. भूखंडांचे तुकडे पाडून त्यांची विक्री करण्यासाठी महारेराची नोंदणी बंधनकारक आहे. परंतु, त्या नियमाकडे दुर्लक्ष करत सर्रास भूखंडविक्री होत असल्याचे महारेराच्या लक्षात आले. तेव्हा त्याची दखल घेत तातडीने कारवाईसाठी पुढाकार घेण्यात आला. त्याप्रमाणे महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या ४१ प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या आहेत. त्यात मुंबई महानगर प्रदेशासह कोकणचाही समावेश असलेल्या कोकण विभागातील १३ प्रवर्तकांचा समावेश आहे. या ४१पैकी पुणे क्षेत्रातील २१ आणि नागपूर क्षेत्रातील सात प्रवर्तकांचा समावेश आहे.
चिलीत जंगलांमध्ये भीषण आग; अग्नितांडवात ४६ जणांचा मृत्यू, ११०० घरं जळून भस्मसात
महारेराकडून याप्रकारे भूखंड विक्रीसाठी स्थावर संपदा कायदा २०१६मधील कलम तीननुसार भूखंड, घर किंवा इमारतीच्या विक्रीसाठी काही अटींसह नोंदणी अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांच्या विक्रीसाठी जाहिरात करता येत नाही. महारेरा नोंदणीशिवाय भूखंडविक्रीचे प्रमाण शहरी भागात अत्यल्प आहे. शहराजवळील भागांसह ग्रामीण भागात त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. महारेराकडून या भूखंडांच्या प्रकल्पांसाठी इतर इमारतींच्या प्रकल्पांप्रमाणेच नोंदणी क्रमांक देताना विशेष काळजी घेतली जाते. त्यात आर्थिक, कायदेशीर, तांत्रिक अशी छाननी होते. प्रवर्तकास स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून त्या प्रकल्पास मिळालेली मंजुरी सादर करावी लागते. स्थानिक प्राधिकरण त्या प्रकल्पाच्या बिगर शेती प्रमाणपत्राशिवाय मालकी, भूखंडांचा आकार, भूखंडाच्या सीमारेषा, भोगवटा प्रमाणपत्र देताना आवश्यक घटक अशा पद्धतीनेच सुविधांची तरतूद करावी लागते. त्यांची छाननी करून नोंदणी क्रमांक दिला जातो.
कुठे, किती प्रकल्प?
पुणे : २१
मुंबई-कोकण : १३
नागपूर : ७