न्यायालयात काय झालं?

जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारकडे कोणतेही निवेदन आलेले नाही. त्यामुळे ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात गर्दी येत आहे, त्याबद्दल सरकारलाही चिंता आहे. शांततेने आंदोलन करण्यास सरकारचा विरोध नाही, तो नागरिकांचा हक्क आहे. पण खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी शहरात येऊन पूर्ण शहर ठप्प होणार असेल तर ते चुकीचे ठरेल. सुप्रीम कोर्टानेही आंदोलनांच्या बाबतीत हे निवड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात येऊ देण्याऐवजी त्यांना मुंबईबाहेर एखाद्या मैदानात जागा देणे योग्य ठरेल, असं मत महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी मांडलं.

त्यावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. तुम्ही काय करत आहात? असा सवाल खंडपीठाने सरकारला विचारला. त्यावर राज्य सरकार परिस्थितीचा आढावा घेत आहे आणि त्याप्रमाणे पावले उचलत आहे, असं उत्तर महाधिवक्ता यांनी दिलं.

कायदा सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे खरे आहे पण या प्रकरणात सरकार विभागले गेले आहे. जरांगे यांनी यापूर्वी आंदोलन करताना व्यासपीठावरूनच सरकारला इशारा दिला की आंदोलनकर्त्याच्या विरोधातील नोटिसा मागे घ्यावा लागतील.. अशा स्थितीत पोलिस काय करणार? उद्या ते मुंबईत आले तर रुग्णालय, शाळा, इत्यादींवर प्रभाव पडणार आहे.
त्यामुळे हायकोर्टाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, अशी बाजू सदावर्ते यांनी मांडली.

त्यावर तुम्ही म्हणताय की सरकारला काही अर्ज आलेला नाही. मग हे ३१ डिसेंबर रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात आलेले काय आहे? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. त्यावर ते फक्त माहितीच्या स्वरूपात आले. अर्ज असा करण्यात आलेला नाही आणि परवानगी मागितलेली नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता यांनी दिली.

आझाद मैदानाची क्षमता केवळ पाच हजार आहे आणि शिवाजीपार्कमध्ये हायकोर्टच्या जुन्या आदेशांप्रमाप्रमाणे विशिष्ट अपवाद वगळता राजकीय सभा घेण्यास आडकाठी आहे, असेही म्हणणे महाधिवक्ता सराफ यांनी मांडले.. आंदोलनांदरम्यान रस्ते अडवता येणार नाहीत आणि नागरिकांची गैरसोय होईल या पद्धतीने रहदारीला अडथळा निर्माण करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने अमित साहनी निवड्यात म्हटलेले आहे, असेही सराफ यांनी निदर्शनास आणले.

तसेच त्या निवड्यातील दिशा निर्देशांचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेईल, संपूर्ण पोलिस बळ त्याकामी लागले आहे, असेही सराफ यांनी हायकोर्टात सांगितले. त्याप्रमाणे सरकारची ग्वाही अंतरिम आदेशात नोंदवून खंडपीठाने पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली. तसेच यादरम्यान आवश्यक असल्यास अर्ज करून पुन्हा कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती करता येईल, अशी मुभाही खंडपीठाने सदावर्ते यांना दिली.